एसपीसीजीसीए : टाॅपर्स काे दिए गाेल्ड मेडल

सम्राट पृथ्वीराज चाैहान राजकीय काॅलेज अजमेर के टाॅपर्स काे सम्मानित करने का सिलसिला शुरू हाे गया है। इन सभी टाॅपर्स काे काॅलेज की ओर से आयाेजित सालाना समाराेह में गाेल्ड मेडल देकर सम्मानित किया जाता रहा है।
इस बार काेविड 19 के कारण समाराेह के बजाय 5-5 विद्यार्थियाें काे बुलाकर यह मेडल दिए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत मंगलवार से की गई। जीसीए प्राचार्य डाॅ. एमएल अग्रवाल ने बताया कि जीसीए में 21 विषयाें में टाॅपर्स काे गाेल्ड मेडल दिए जाते हैं। यह मेडल हाउस एक्टीविटीज के दाैरान आयाेजित समाराेह में दिए जाने थे, लेकिन काेविड 19 के कारण सभी एक्टीविटीज बंद है।

ऐसे में सत्र 2019 के टाॅपर्स काे यह मेडल काॅलेज में बुलाकर दिए जा रहे हैं। साेशल डिस्टेंसिंग की पालना के तहत पांच पांच विद्यार्थियाें काे बुलाकर यह मैडल दिए जाएंगे। मंगलवार काे एमएससी फाेर्थ सेमेस्टर की छात्रा अर्चना विलियम, एमएससी बाॅटनी फाेर्थ सेमेस्टर की छात्रा अनामिका सिंह, एमएससी जूलाॅजी फाेर्थ सेमेस्टर की छात्रा आकांक्षा सांखला, एमएसी कैमेस्ट्री फाेर्थ सेमेस्टर के सागर दास और एमए फाइनल अंग्रेजी साहित्य की छात्रा दीक्षा दाधीच काे यह मेडल दिए गए।

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राेड कटिंग के मद्‌देनजर नगरपालिका काे डेढ़ कराेड़ रुपए चुकाएगा डिस्काॅम

राज्य सरकार की तीर्थ नगरी पुष्कर को विद्युत पोल लेस करने की महत्वाकांक्षी योजना के तहत बिछाई जाने वाली अंडर ग्राउंड केबल के लिए डिस्कॉम को नगर पालिका कार्यालय में बतौर रोड कटिंग के 1.47 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि जमा करानी होगी। पालिका प्रशासन ने डिस्कॉम को रोड़ कटिंग शुल्क जमा कराने के लिए डिमांड नोटिस जारी कर दिया है।

विद्युत पोल लेस योजना के द्वितीय चरण के दौरान पुष्कर के वंचित क्षेत्रों डिस्कॉम की ओर से अंडर ग्राउंड केबल बिछाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। योजना के तहत कुल 23 किमी. लंबी 11 केवी. की लाइन तथा 63 किमी. एलटी लाइन बिछाई जाना प्रस्तावित है। इसके लिए नगर पालिका सीमा में 9.4 किमी. सीसी रोड, 1.50 किमी. डामर रोड एवं 4 किमी. कच्ची सड़क खोदी जाएगी। डिस्कॉम के एईएन मोहन सिंह जादौन ने रोड़ कटिंग की अनुमति लेने के लिए गत दिनों पालिका की ईओ कीर्ति कुमावत को पत्र प्रेषित किया। इस पर ईओ कुमावत ने रोड कटिंग शुल्क का तकमीना तैयार कर डिस्कॉम को 1.47 करोड़ का डिमांड नोटिस जारी कर दिया। एईएन जादौन ने पालिका की ओर से जारी किए गए डिमांड नोटिस मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि शीघ्र ही राशि पालिका को जमा कराई जाएगी।
पालिका ने तगारी-फावड़े किए थे जब्त
डिस्कॉम ने पालिका की बिना अनुमति सड़क खोद कर अंडर ग्राउंड केबल बिछाने का काम शुरू कर दिया। इसकी जानकारी मिलने पर पालिका प्रशासन ने पिछले सप्ताह सड़क खुदाई में प्रयुक्त ठेकेदार के तगारी-फावड़े जब्त कर लिए। ठेकेदार को बिना रोड कटिंग शुल्क जमा कराए काम शुरू नहीं करने के लिए पाबंद किया था। इसके बाद ही डिस्कॉम के एईएन ने पालिका से रोड कटिंग की अनुमति मांगी।

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सादुलशहर-श्रीगंगानगर स्टेट हाईवे का राज्य सरकार ने अटकाया बजट, इसलिए 30 फीसदी भी निर्माण नहीं

जिला मुख्यालय से सादुलशहर तहसील मुख्यालय काे जाेड़ने वाली मुख्य सड़क स्टेट हाईवे 7 बी की चाैड़ाई बढ़ाने और नव निर्माण के काम काे सरकार बजट जारी नहीं कर रही है। इस सड़क पर 35 कराेड़ रुपए खर्च किए जाने हैं लेकिन दो वर्षाें में सरकार ने मात्र 5 कराेड़ रुपए ही बजट दिया है। इस सड़क का काम अगस्त 2018 में शुरू हुआ था। नवंबर 2019 में काम पूरा किया जाना था। 27 सितंबर 2020 तक मात्र 30 फीसदी काम ही पूरा हाे पाया है। जिस गति से सरकार

बजट जारी कर रही है, उस हिसाब से आशंका है कि अभी कम से कम दाे साल और लग सकते हैं। लिहाजा इस क्षेत्र के लाेगाें से आग्रह है कि वे गड्ढाें में तबदील इस सड़क मार्ग पर बीते पांच सालाें की तरह ही दाे साल और चलते रहिए। भले ही इससे आपके वाहन क्षतिग्रस्त हाें और आपका स्वास्थ्य खराब हाे जाए लेकिन सड़क के शीघ्र निर्माण की आशा न करें। क्याेंकि राज्य सरकार के पास इस सड़क ही नहीं प्रदेश की अन्य सड़काें के निर्माण के लिए भी बजट नहीं है। काेराेना काे नियंत्रित करने में बजट सबसे अधिक खर्च हाे रहा है।

5 एलएनपी से कालूवाला तक 10 मीटर चाैड़ाई का काम शुरू, डिस्काॅम पोल ही नहीं हटा रहा

5 एलएनपी से कालूवाला तक 4 मीटर की सड़क काे 10 मीटर चाैड़ा करने का काम संवेदक द्वारा रविवार काे शुरू करवा दिया है। पीडब्ल्यूडी की अाेर से बीच में अा रहे बिजली पाेल की लाइन काे हटाने के लिए रुपए जमा करवा दिए हैं। लेकिन अब डिस्काॅम की ओर से यह लाइन राेड के कंस्ट्रक्शन एरिया से बाहर नहीं निकाली जा रही है। लिहाजा यहां पर पत्थर डालकर बेस बनाने का काम धीमी गति से चल रहा है। इसी एरिया में सबसे अधिक गड्ढे हैं अाैर वाहन चलाना बेहद मुश्किल टास्क की तरह है।

ठेकेदार की पीड़ा- तीन साल से लग रहा प्लांट का किराया, बजट बिना भी कर रहे हैं काम
इस संबंध में फर्म रामनिवास एंड कंपनी के एमडी साहबराम ने दैनिक भास्कर काे बताया कि उनकी ओर से सड़क का 30 फीसदी से अधिक काम पूरा कर दिया गया है। लेकिन बजट दिया है पांच कराेड़ रुपए जबकि इस काम का ही 10 कराेड़ 50 लाख रुपए बजट बनता है। तीन साल से प्लांट का किराया लग रहा है। संसाधन और मजदूराें काे मजदूरी देनी पड़ रही है। इसके बावजूद मीरा चाैक से बीएसएफ कार्यालय तक सीसी का काम पूरा कर दिया है। अब कालूवाला से 5 एलएनपी तक की राेड की चाैड़ाई बढ़ाने का काम भी शुरू किया गया है।

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State government stuck budget of Sadulshahar-Sriganganagar State Highway, so not even 30 percent construction

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हरिभाऊ उपाध्याय नगर (विस्तार) में एक माह से अनियमित जलापूर्ति

हरिभाऊ उपाध्याय नगर क्षेत्र में गत एक महीने से पानी की अनियमित सप्लाई हो रही है। सप्लाई में प्रेशर भी नहीं आ रहा है। इस संबंध में हरिभाऊ उपाध्याय नगर (विस्तार) विकास समिति की ओर से मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया।

समिति के अध्यक्ष एडवोकेट संदीप धाबाई और सचिव सतविंदर सिंह ने बताया कि गत एक महीने से हरिभाऊ उपाध्याय नगर विस्तार, प्रगति नगर, पसंद नगर, हरिभाऊ उपाध्या मुख्य-सी ब्लॉक, कृष्णा कॉलोनी, सूर्या नगरी, कोटड़ा एवं आसपास के इलाके में लोग पानी की भारी किल्लत का सामना कर रहे है।

यहां एकमात्र टंकी है, जिससे पानी की सप्लाई की जा रही है। पूरे गर्मी के मौसम में इतनी पानी की किल्लत नहीं हुई, जितनी की अभी देखी जा रही है। पानी की सप्लाई में 3 से 4 दिनों का अंतराल रहता है, साथ ही सप्लाई कम प्रेशर के साथ हो रही है।
कॉलोनी वासियों को पानी के टैंकर मंगवाने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि स्मार्ट सिटी के तहत 24 घंटे में पानी दिए जाने का प्रावधान है।
इनका कहना है
गत दिनों थड़ौली, केकड़ी एवं गोयला में लगातार बिजली ट्रिपिंग होने के कारण व्यवधान आया था। अजमेर डिस्कॉम को बिजली समस्या के बारे में अवगत भी करवाया गया था।
राजीव कुमार, एक्सईएन, जलदाय विभाग

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नाे मास्क-नाे सर्विस शुरू, काेविड गाइडलाइन पालना के लिए सख्ती, एमडीएसयू में दाे साै रुपए लगेगा जुर्माना

काेविड-19 जन जागरुकता काे लेकर नगर निगम की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार काे पुरानी मंडी और वैशाली नगर में टीमों ने आमजन और व्यापारियों से संपर्क किया। निगम उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि बुधवार से निगम की टीम अपने स्तर पर ड्राेन उड़ाएगी।

जिन दुकानों में लाेग बिना मास्क लगाए बैठे हाेंगे, उन पर चालान बनाने के साथ ही एक दिन के लिए दुकान सीज की जाएगी। यह नियम ठेले संचालकाें, थड़ी वालाें सहित सभी लाेगाें पर लागू हाेंगे। मंगलवार काे अभियान के तहत निगम परिसर से उपायुक्त रलावता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

एमडीएसयू में दाे साै रुपए लगेगा जुर्माना: काेविड-19 से बचाव के लिए एमडीएस यूनिवर्सिटी में बगैर मास्क के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने परिसर में जगह जगह नाे मास्क नाे एंट्री का स्टिकर चस्पा कर दिए हैं। बगैर मास्क पर 200 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। एमडीएस यूनिवर्सिटी में काेराेना संक्रमित मिलने के बाद से ही सावधानियां बरती जा रही हैं।

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New Mask-new service started, strict guidelines for Covered Guidelines, MDSU will be fined

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अक्टूबर माह में शुरू हो जाएंगे हेरिटेज और ग्रेटर निगम के जोन कार्यालय

शहर में ग्रेटर निगम और हैरिटेज निगम में होने वाले चुनावों पर कोर्ट का बड़ा फैसला आने के बाद नगर निगम के अधिकारियों ने कामकाज के विभाजन की तैयारियां शुरू कर दी है। सभी जोन कार्यालयों व मुख्यालय की फाइलों के ग्रेटर निगम व हैरिटेज निगम के हिसाब से छंटनी हो चुकी है।

दोनों निगम में बने नए जोन कार्यालयों में फर्नीचर व मरम्मत का काम पूरा हो चुका है। निगम के अफसरों का दावा है कि अक्टूबर माह के पहले सप्ताह तक सभी जोन कार्यालय में कामकाज अलग-अलग शुरू हो जाएगा। इसके लिए निगम में अफसरों ने पूरी तैयारियां कर ली है।

अगले सात दिन में नए बने जोन कार्यालयों में फाइलों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ताकि हैरिटेज निगम व ग्रेटर निगम के सभी जोन का अलग-अलग काम शुरू कर सके। ग्रेटर नगर निगम में झोटवाड़ा, मुरलीपुरा, जगतपुरा व मालवीयनगर जोन नए बने है।

इसी प्रकार हैरिटेज नगर निगम मेें किशनपोल व आदर्शनगर जोन नए बने है। ग्रेटर नगर निगम में सांगानेर जोन, मानसरोवर जोन और विद्याधर नगर जोन का परिसीमन किया गया है। जबकि हैरिटेज निगम में सिविल लाइन, हवामहल, आमेर और मोतीडूंगरी जोन का विधानसभा के आधार पर विभाजन किया है।

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ऑनलाइन क्लास के लिए आरयू का पोर्टल बना

राजस्थान यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्लास कराने के लिए 3 महीने बाद अब पोर्टल बन गया है। अब तक बिना पोर्टल काम चल रहा था। ऑनलाइन क्लास के मामले में कुलपति ने आरयू के करीब 35 विभागों का रिव्यू कराया। जिसमें सभी को क्लीन चिट दे दी है। जबकि गौर करने की बात है कि पोर्टल नही होने के बावजूद सभी शिक्षकों ने काम कैसे किया। राजभवन ने भी ऑनलाइन क्लास के मामले में सख्ती से पालना करने के लिए कहा था।

कुलपति प्रो. राजीव जैन का कहना है कि सभी विभागों का रिव्यू किया गया है। मीटिंग करके सभी से जानकारी मांगी गई थी। ऑनलाइन कंटेंट उपलब्ध कराने में सभी ने अच्छा काम किया है।
मेल से एक्सेस होगा पोर्टल-आरयू के प्रो. विजयवीर सिंह का कहना है कि पोर्टल तैयार किया है।

जिस पर सभी वीडियो डाले जा रहे हैं। ईमेल के जरिये एक्सेस कर सकेंगे। वेबसाइट से जोड़ा जाएगा। जेएनयू के चांसलर संदीप बख्शी ने बताया कि यूनिवर्सिटी में 2 माह पहले सॉफ्टवेयर खरीद कर स्टूडेंट्स का 20 % कोर्स भी करवा दिया है। वहीं एग्जाम भी ऑनलाइन ही करवाए गए हैं।

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Ru's portal made for online class

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छेड़छाड़ के आराेपी लेक्चरर काे निलंबित करने की मांग

एसपीसी जीसीए के उर्दू विभाग की एक छात्रा काे अश्लील मैसेज करने और उसके साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज हाेने के बाद आराेपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। यह मांग यूथ कांग्रेस अध्यक्ष यासिर चिश्ती के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने की है। चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं की गई ताे आंदाेलन किया जाएगा। प्राचार्य ने निदेशालय काे मामले की जानकारी भेजने की बात कही है।

दरगाह थाने में रविवार की रात में एक छात्रा ने जीसीए के उर्दू विभाग के लेक्चरर माेइनुद्दीन खान के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियाें और कार्यकर्ताओं ने माेइनुद्दीन खान के विराेध में मंगलवार काे जीसीए पहुंचकर प्रदर्शन किया। यासिर चिश्ती ने बताया कि लेक्चरर की इस हरकत से काॅलेज की साख पर दाग लगा है।

ऐसे में प्राचार्य डाॅ. एमएल अग्रवाल से मांग की गई है कि शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित किया जाए। यूथ कांग्रेस महासचिव मोहम्मद साजिद ने बताया कि प्राचार्य डाॅ. अग्रवाल ने अाश्वासन दिया है कि मामले काे गंभीरता से ले रहे है और इसकी जानकारी आयुक्तालय काे भेज दी गई है। उच्चाधिकारियों से निर्देश के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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प्रत्येक व्यक्ति काे अपने घर से बाहर निकलते समय या फिर बसाें में सफर के दाैरान मास्क पहनना चाहिए, तभी हम सब काेराेना से जंग जीत सकेंगे और सुरक्षित रहेंगे

काेराेना के बढ़ते प्रभाव के बीच जन जागरूकता काे लेकर दैनिक भास्कर की अाेर से मंगलवार काे शहरभर के 10 लाॅयंस क्लबाें के पदाधिकारियाें के साथ चर्चा की गई। क्लबाें के पदाधिकारियाें ने कहा कि अभी निम्न वर्ग के लाेगाें में जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है। प्रत्येक व्यक्ति काे अपने घर से बाहर निकलते समय, सरकारी या निजी बसाें व काराें में सफर के दाैरान मास्क जरूर पहनना चाहिए, तभी हम सब सुरक्षित रह सकेंगे अाैर अपने अासपास के लाेगाें काे भी सुरक्षित रख सकेंगे। लाेगाें ने कहा कि वैक्सीन नहीं अाने तक मास्क से ही काेराेना वायरस से जंग जीती जा सकती है। लाेगाें में जागरूक काे लेकर सभी लाॅयंस क्लबाें द्वारा समय-समय पर अभियान चलाया जा रहा है। 2 अक्टूबर काे मास्क एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के प्रति लाेगाें काे जागरूक करने के लिए कार रैली निकालने काे लेकर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

काेराेना जागरूकता के लिए अब नए सिरे से चलाना हाेगा अभियान

शरहरभर में मास्क, सेनेटाइजर व काेराेना जागरूकता के पाेस्टर शहरभर के हर वर्ग में बांटने का काम लगातार जारी है। इसके तहत इम्युनिटी की दवा भी बांटी गई। काेराेना जागरूकता के लिए अब नए सिरे से अभियान चलाना हाेगा। अब माैसम भी बदल रहा है ताे हमारी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है।
- एमपी सिंह, रीजन चेयरमैन

मास्क बिना काेराेना काे नहीं हराया जा सकता यह समझाएंगे
लाॅकडाउन से लाेगाें काे खाने की मदद की जा रही है। अभी भी यह सेवा जारी है। अब क्लब द्वारा मास्क लगाने काे लेकर लाेगाें काे जागरूक करेगा। इस दाैरान लाेगाें काे समझाएंगे कि मास्क लगाएं, अपने परिवार काे सुरक्षित रखें। इसके बिना काेराेना काे हराया नहीं जा सकता।
-अंजनी गर्ग, सचिव, लाॅयंस क्लब सनराइज

सरकारी व निजी ट्रांसपाेर्ट सिस्टम पर प्रशासन ध्यान दे

काेराेना वायरस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच प्रशासन काे सरकारी व निजी ट्रांसपाेर्ट सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। सरकारी व निजी बसाें में सवारी बगैर मास्क के सफर करती है। सवारी फिजिकल डिस्टेंसिंग काे भी नजरअंदाज करती है। लाेगाें काे जागरूक करना हाेगा।
- हिमांशु अग्रवाल, अध्यक्ष, लाॅयंस क्लब सिटी

व्यापार जरूरी है ताे इसके साथ जिंदा रहना भी उतना ही जरूरी :
काेराेना विकराल रूप लेता जा रहा है। व्यापार भी जरूरी है ताे इसके साथ ही जिंदा रहना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए घर से बाहर निकलने के साथ ही हमें मास्क लगाकर रखना चाहिए। फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। तभी कोरोना से बचाव हो सकेगा।
-विनम्र बिहाणी, अध्यक्ष, लाॅयंस क्लब राॅयल्स

संकल्प लेना हाेगा कि बिना मास्क के बाहर नहीं निकलेंगे
​​​​​​​ ​​​​​​​काेराेनाकाल में सभी लाेगाें काे समझना हाेगा कि इसके नियमाें की पालना कितना जरूरी है। इसके बिना दवा भी काम नहीं करेगी। मास्क लगाने से अपने परिवार काे बचा सकेंगे अाैर समाज काे भी बचाने में कामयाब हाेंगे। यह संकल्प लेना हाेगा कि बिना मास्क के बाहर नहीं निकलेंगे।
-तरूण बंसल, अध्यक्ष, लाॅयंस क्लब क्लासिक

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Everyone should wear a mask while traveling out of their house or during their journey in the habitat, only then will we all be able to win the battle against Kerena and be safe.

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सीबीएसई : पूरक परीक्षाएं आज हो जाएंगी पूरी, 12वीं कंपार्टमेंट का परिणाम 10 अक्टूबर तक

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूरक परीक्षाएं बुधवार को पूरी हो जाएंगी। माना जा रहा है कि सीबीएसई 12वीं की पूरक परीक्षा का परिणाम 10 अक्टूबर तक जारी कर सकता है। सीबीएसई से संबद्ध देश के अन्य रीजन के साथ ही अजमेर रीजन में भी पूरक परीक्षाएं 22 सितंबर से शुरू हुई थीं। इन परीक्षाओं में अजमेर रीजन के करीब 12 हजार सहित देशभर के दो लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं।

अजमेर रीजन में राजस्थान व गुजरात के स्कूलों के विद्यार्थियों की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। 10वीं कक्षा की पूरक परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। 12वीं कक्षा के मंगलवार को सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक इंग्लिश इलेक्टिव-एन, बायो टेक्नोलॉजी और इंग्लिश कोर के पेपर हुए। इधर सीबीएसई की ओर से जारी डेट शीट के अनुसार बुधवार को आखिरी दिन सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक इंफॉर्मेटिक्स प्रेक.(न्यू), कंप्यूटर साइंस(न्यू),इंफॉर्मेटिक्स प्रेक.(ओल्ड), कंप्यूटर साइंस(ओल्ड) और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पेपर होंगे।

सुप्रीम कोर्ट में परिणाम की तिथि दी है सीबीएसई ने
सीबीएसई की पूरक परीक्षाओं में देरी और देश के विभिन्न हिस्सों में कॉलेज में एडमिशन को लेकर तालमेल नहीं होने पर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सीबीएसई के सूत्रों के मुताबिक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से कंपार्टमेंट परीक्षा के परिणाम जल्द घोषित करने और यूजीसी के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा था। अदालत के आदेश के बाद सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी कि कक्षा 12वीं का कंपार्टमेंट परीक्षा का परिणाम 10 अक्टूबर तक घोषित किया जाएगा। माना जा रहा है कि कॉलेजों में 31 अक्टूबर तक एडमिशन दिए जा सकेंगे।

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250 वार्ड के लिए 1000 से ज्यादा व्यक्ति जता रहे हैं पार्षद बनने के लिए दावेदारी, कोर्ट के आदेशों के बाद दावेदार फिर जुटे प्रचार-प्रसार में

नगर निगम के चुनावों कई हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद शहर के राजनीतिक हलकों में निगम चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो गई हैं। निगम हेरिटेज के 100 व ग्रेटर के 150 वार्ड का परिसीमन का कार्य पूर्ण होने के साथ वार्ड के आरक्षण लॉटरी 12 मार्च 2020 को निकाली जा चुकी है ।

अप्रैल 2020 में निगम चुनाव होने के कारण जिला निर्वाचन की तरफ से पहले से ही काफी तैयारियां हो चुकी थी लेकिन कोरोना कॉल शुरू होने के कारण चुनाव टाल दिए गए थे। अब मार्च में निकाली गई वार्डो के आरक्षण की लॉटरी के अनुसार ही चुनाव करवाए जाएंगे।

निगम जयपुर हैरिटेज के 100 वार्डाें में से 33 और ग्रेटर नगर निगम के 150 वार्डाें में से 50 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।नगर निगम चुनावों की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा का कहना है कि चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा के बाद चुनाव की तैयारियां शुरू की जाएगी ।

हेरिटेज में कांग्रेस का दबदबा तो ग्रेटर में भाजपा

इधर, जयपुर नगर निगम में अब तक भाजपा का बोर्ड रहा है । हेरिटेज नगर निगम में कांग्रेस का दबदबा होने से कांग्रेस बोर्ड बनने की संभावनाएं बताई जा रही है। हेरिटेज में 5 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के चार विधायक होने के कारण कांग्रेस को अधिक मजबूत बताया जा रहा है । वहीं, ग्रेटर में 5 विधानसभा सीटों में से तीन बीजेपी और दो पर कांग्रेस के विधायक है ।

नगर निगम हेरिटेज में कुल वार्ड 100 और ग्रेटर में 150 वार्ड

1. नगर निगम हेरिटेज में कुल 100 वार्ड हैं इनमें से एसी के 7 व एसी महिला के 4 वार्ड आरक्षित हैं। एसटी 2 व एसटी महिला 1, ओबीसी 14 व ओबीसी महिला 7, सामान्य वर्ग 44 और सामान्य महिला वर्ग 21 वार्डों में आरक्षित है ।
2. नगर निगम ग्रेटर में कुल 150 वार्ड हैं। एससी 15 व एससी महिला 7, एसटी 5 व एसटी महिला 2, ओबीसी 21 व ओबीसी महिला 11, सामान्य वर्ग 59 और सामान्य महिला 30
वार्डो में आरक्षित है।

विधानसभा वार निगम क्षेत्र
1. नगर निगम हेरिटेज में किशनपोल, हवा महल ,आदर्श नगर ,सिविल लाइन और आमेर विधानसभा क्षेत्र हैं ।
2. नगर निगम ग्रेटर में सांगानेर, मालवीय नगर, झोटवाड़ा ,विद्याधर नगर और बगरू विधानसभा क्षेत्र हैं।

250 वार्ड के लिए 1000 से ज्यादा व्यक्ति जता रहे हैं पार्षद बनने के लिए दावेदारी

कोर्ट के आदेश के बाद शहरी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस व भाजपा के वार्ड नेताओं में खुशी के लहर दौड़ गई। चुनाव 31 अक्टूबर से पहले कराने होंगे। ऐसे में वार्ड पार्षद के दावेदार कोर्ट के आदेशों के बाद टिकट के लिए भाग-दौड़ शुरू कर दी। दोनों निगम में वार्ड पार्षद के लिए भाजपा कांग्रेस से करीब एक हजार वार्ड के नेता दावेदारी जता रहे है।

निगम हैरिटेज में ओबीसी के 21 वार्ड में से 7 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है। एससी के 11 वार्ड में से 4 महिलाओं के वार्ड है। एसटी के तीन वार्ड में से एक वार्ड महिलाओं के लिए और सामान्य के 65 वार्ड में से 21 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है। ग्रेटर निगम और हैरिटेज नगर निगम में महापौर की सीट ओबीसी केटेगरी के लिए आरक्षित है। दोनाें निगम में महिला महापौर निर्वाचित होगी।

कोरोना के कारण निगम के चुनाव 3 बार टले
दरअसल, नगर निगम का पिछले साल 26 नवंबर को बोर्ड भंग हो गया था। दिसंबर माह में चुनाव होने थे। लेकिन नगर निगम के वार्डों का परिसीमन कर दिया। तब 91 वार्ड से 150 वार्ड बनाए दिए गए। चुनाव इसी साल जनवरी माह में होना प्रस्तावित थे। इस बीच नगर निगम को ग्रेटर निगम व हैरिटेज निगम दो भागों में बांट दिया।।

हैरिटेज निगम में 100 वार्ड और ग्रेटर निगम में 150 वार्ड बनाए गए है। मार्च माह में लॉटरी निकलने की अधिसूचना जारी होने के बाद अप्रेल माह के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। लेकिन अचानक कोरोना वायरस के कारण निगम के चुनाव फिर टल गए और जून में कराना उचित माना। लेकिन महामारी के बढ़ने से फिर से जून माह में प्रस्तावित चुनावो को कोर्ट ने अक्टूबर माह में कराने के आदेश दिए थे।

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कोर्ट के आदेश के बाद शहरी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस व भाजपा के वार्ड नेताओं में खुशी के लहर दौड़ गई।

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अस्थाई प्राइवेट बस स्टैंड की जमीन का विवाद हाईकाेर्ट पहुंचा

कांकरदा भूणाबाय में जयपुर राेड पर अवस्थित दीपक नगर याेजना में संचालित अस्थाई प्राइवेट बस स्टैंड की जमीन का विवाद हाईकाेर्ट पहुंच गया है। कांकरदा निवासी किशनलाल पंचाेली ने विवादित जमीन का खातेदार बताते हुए एडीए सहित राज्य सरकार और नगरीय विकास विभाग के खिलाफ रिट की है। हाईकाेर्ट की एकलपीठ ने मंगलवार काे प्रकरण की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए विपक्षीगण काे नाेटिस जारी कर जवाब तलब किया है, वहीं विवादित स्थल की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।

याचिकाकर्ता किशनलाल पंचाेली ने दायर याचिका में कहा है कि जमीन उसकी पुश्तैनी खातेदारी की है। यूआईटी ने 16 नवंबर 1992 काे दीपक नगर आवास योजना के लिए कांकरदा भूणाबाय में जमीन अवाप्त की थी और इसका अवार्ड 10 मार्च 1995 काे जारी किया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि 25 साल गुजर गए हैं न ताे याेजना अस्तित्व में आई है न ही जमीन का कब्जा लिया गया। यूआईटी ने न्यास बैठक में 7 जुलाई 2006 काे जमीन का बस स्टैंड के लिए उपयाेग करने के लिए परिभ्रमण प्रस्ताव पारित किया था, जाे कभी पुष्ट नहीं हुआ।

अब एडीए इस जमीन काे डि नाेटिफाइड करने की बजाए झाड़िया वगैरह हटाकर कब्जे में लेने का प्रयास कर रही है। एडीए बाेर्ड की 9 मार्च 2016 काे हुई बैठक में दीपक नगर याेजना काे रद्द करने का प्रस्ताव रखा गया था। किशनलाल का कहना है कि खातेदार हाेने के आधार पर जमीन पर बैंक से ऋण भी लिया हुआ है। ऐसे में एडीए काे जमीन पर किसी भी तरह की कार्रवाई का अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता ने जमीन काे अवाप्ति से मुक्त किए जाने और स्थिति में परिवर्तन नहीं करने की गुहार लगाई है।

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भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में पैकेज से अधिक राशि हुई खर्च, संभागीय आयुक्त काे एडवोकेट टंडन ने जांच कराने की मांग काे लेकर दस्तावेज सौंपे

जेएलएन मेडिकल कॅालेज के कार्डियोलॉजी विभाग में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत भर्ती मरीजों के पैकेज में तय सीमा से अधिक राशि खर्च हाेने का मामला सामने आया है। बीते तीन सालाें में ह्रदय राेग संस्थान में 550 ऐसे कार्डियोलॉजी के मरीजों की सूची सामने आई है, जिनका भुगतान तय पैकेज से अधिक किया गया। यह राशि 8 कराेड़ से अधिक की बताई जा रही है।

एडवोकेट राजेश टंडन काे मिली सूचना में जेएलएन के आंतरिक जांच दल संख्या दाे ने वित्तीय वर्ष 2017 से लेकर 2019 तीन साल के ऐसे मरीजों की सूचना प्रिंसिपल और अधीक्षक दाेनाें काे सौंपी है। इसमें बीमा कंपनी से अतिरिक्त पैकेज की निरस्त हुई राशि का भुगतान राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी से किया जाना बताया गया है, जबकि यदि प्रशासन चाहता ताे रिवर्स बिल भेजकर कंपनी काे भुगतान के लिए कह सकता था।

आराेप है कि इसी पैकेज में निजी अस्पतालों में हार्ट के ऑपरेशन हाे रहे हैं लेकिन जेएलएन में इससे अधिक राशि खर्च कराई जा रही है। जेएलएन में जांच, दवा, ऑपरेशन, भर्ती सहित सभी कुछ मुख्यमंत्री योजना के तहत फ्री है इसके बावजूद निजी अस्पतालों से अधिक बिल कार्डियोलॉजी यूनिट की ओर से कैसे बनाया जा रहा है।

ये हैं प्रमुख मामले

• एडवोकेट राजेश टंडन ने बताया कि मरीज हरकू देवी के मामले में 3 दिसंबर 2018 काे 1 लाख 28 हजार का पैकेज बुक हुआ। 1 लाख 47 हजार रुपए के उपकरण और अन्य की खरीद हुई। मरीज पर 19 हजार रुपए की राशि अतिरिक्त खर्च करना बताया गया।
• मरीज जैतून काे 16 अप्रैल 2018 काे 78 हजार के पैकेज के साथ भर्ती किया गया। लेकिन उपचार हुआ 1 लाख 25 हजार 948 रुपए का। 47 हजार 948 रुपए की अधिक खरीद हुई। यह राशि भी मेडिकल रिलीफ सोसायटी से जारी की गई।
• ओमप्रकाश के पैकेज पर 3 नवंबर 2011 काे 26 हजार 603 रुपए, मरीज पांचा राम पर 1 जनवरी 2019 काे 1 लाख 28 हजार के पैकेज पर 1 लाख 32 हजार 686 अधिक खर्च हुए।

ये हुआ नुकसान

• 1 अप्रैल से 2016 से मार्च 2017 तक 39 लाख 37 हजार 118 रुपए का नुकसान
• जनवरी 2016 से मार्च 2016 तक 5 लाख 78 हजार 135 रुपए का नुकसान
• अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक 87 लाख 89 हजार 860 रुपए का नुकसान
• अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक 49 लाख 50 हजार 300 रुपए का नुकसान हाेने का आराेप लगाया गया है।

इस मामले काे लेकर जेएलएन प्रिंसिपल डाॅ. वीबी सिंह, अधीक्षक डाॅ. अनिल जैन और कार्डियोलॉजी के विभागाध्यक्ष डाॅ. आर के गोखरु का पक्ष जानने का प्रयास किया गया लेकिन उनसे संपर्क नहीं हाे सका।

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Bhamashah Health Insurance Scheme, the amount spent more than the package!

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बैंकाें ने फसल बीमा प्रीमियम काटा, कंपनी काे पॉलिसी नं. नहीं भेजा, किसानों का क्लेम अटका,2018-19 में फसल खराबा, अब तक नहीं आई राशि

बीमित फसल का क्लेम लेने के लिए किसान बैंकों के चक्कर काट रहे हैं। दो साल से कई किसानों के खातों में खरीफ फसल के खराबे का क्लेम नहीं आया। इस पूरे मामले में बैंकों की लापरवाही भी सामने अा रही है। बैंकों ने फसल का बीमा करवाने के बाद किसानाें के खाते से प्रीमियम राशि काटकर कंपनी को भुगतान कर दी। लेकिन बीमित फसल की पॉलिसी नंबर आज तक किसान के खाते में नहीं अाया और न ही किसानाें काे पाॅलिसी नंबर की जानकारी दी गई।

दिसंबर 2019 में बीमा कंपनी ने एक पखवाड़ा के लिए पोर्टल खोलते हुए बैंकों से वो सूची मांगी थी जिसमें किसानों की फसलों को बीमित किया था। बैंक व संबंधित कंपनी की लापरवाही रही कि पोर्टल खुलने के बावजूद कई किसानों के नाम कंपनी के पोर्टल पर नहीं चढ़ाए। इसी कारण बीमित फसल की पॉलिसी किसान के खाते में दर्ज ही नहीं हुई। इधर किसानों का कहना है कि उनके केसीसी खाता कई साल से हैं। खातों में आधार सहित जमीन की जमाबंदी व फोटो अादि की जानकारी बैंक शाखा में है।

ज्यादा मामले एसबीआई में अटके

रावला तहसील में केसीसी धारक किसानों के अधिकांश खाते एसबीआई शाखा में है। पंजाब नेशनल व हाल ही में ओबीसी से पंजाब नेशनल में मर्ज हुए बैंकाें में भी कई मामले अटके पड़े हैं। बैंक प्रबंधन सही रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में रूचि नहीं दिखा रहे। सीट पर बैठे मौजूदा मैनेजर पिछले शाखा प्रबंधक पर लापरवाही बरतने की बात कहकर रहे हैं। संताेषजनक जवाब नहीं मिलने से किसान भटक रहे हैं। प्रभावित किसानों ने बताया कि बैंक प्रबंधन एक ही बात कह रहे हैं कि बीमा कंपनी से राशि आते ही खाताें में भुगतान कर दिया जाएगा।

3 साल से आंदोलित किसान, फिर धरने की चेतावनी

फसल खराबे के क्लेम को लेकर किसान धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। धरना-प्रदर्शन से दबाव में आए बैंकों ने समय-समय पर खराबे का क्लेम उनके खातों में जमा भी किया है। फसल खराबे के क्लेम को लेकर किसान नेताओं की प्रशासन व बैंक अधिकारियों से दो साल से वार्ता होती आ रही है। किसान विष्णु भांभू ने बताया कि वार्ता में बैंक अधिकारी बीमा कंपनी पर क्लेम नहीं देने की बात कर रहे हैं। जबकि बैंक ने बीमित फसल का प्रीमियम काटने के बाद बीमा कंपनी से आज तक पॉलिसी नंबर तक नहीं लिए। पिछले दिनाें किसानों का प्रतिनिधि मंडल एसबीआई शाखा के मैनेजर सुनील गिरी से मिला। उन्हाेंने माना कि तत्कालीन स्टाफ की लापरवाही से समय पर किसानों की सूची बीमा कंपनी के पोर्टल पर अपलोड नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पोर्टल खुलते ही सूची अपलोड की जाएगी। उधर किसानाें ने बेमियादी धरना देने की चेतावनी दी है।

शाखा प्रबंधकों का रटारटाया जवाब- कंपनी से आते ही भुगतान कर देंगे

एसबीआई से मिली जानकारी के अनुसार 2018 खरीफ में 252 किसानों के दस्तावेज मिसमेच होने से क्लेम नहीं आया। बैंक ने माना कि दिसंबर 2019 में खोले गए बीमा कंपनी के पोर्टल पर वंचित किसानों की सूची अपलोड नहीं हुई। इसी तरह 2019 में अकेली एसबीआई शाखा में 1900 केसीसी धारक किसानों के खातों से फसल बीमित कर बीमा कंपनी को भुगतान कर दिया लेकिन 732 खातों को छोड़कर बाकी किसानों की बीमित फसल की पॉलिसी नंबर बैंक में आज तक नहीं आए हैं। यही वजह है कि किसानों को बीमा कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया। बैंक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रावला तहसील में ओबीसी, एसबीआई, पीएनबी में सैंकड़ों किसानों के खातों में बीमित फसल का क्लेम इसी वजह से नहीं आया कि बैंक ने किसानों की सूची बीमा कंपनी को अपलोड नहीं की।

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Banks cut crop insurance premium, company no. Not sent, farmers' claim stuck, crop damage in 2018-19, the amount has not yet come

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अब जिले में नो मास्क-नो एंट्री एवं नो मास्क-नो सर्विस अभियान

कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने एवं आमजन को मास्क पहनने के प्रति जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पूरे जिले में व्यापक अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत नो मास्क-नो एन्ट्री, नो मास्क-नो सर्विस के संदेश से आमजन को मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया जाएगा। समाज के विभिन्न वर्गों, जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को अभियान में जोड़ा जाएगा।

कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदारी पूर्वक मास्क पहनना होगा। इस बारे में कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में मंगलवार को एडीएम प्रथम कैलाश चंद शर्मा के अध्यक्षता में आयोजित की गई। प्रोटोकॉल अधिकारी आलोक जैन ने बताया कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी एवं शास्त्री जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न ट्रैफिक पॉइंट्स, मार्केट सार्वजनिक स्थानों एवं मॉल में कोरोना बचाव के प्रति जानकारी दी जाएगी।

नगर निगम उपायुक्त देविका तोमर ने बताया कि महात्मा गांधी के अहिंसा वादी तरीके से सत्याग्रह की तरह मास्क आग्रह कार्यक्रम चलाया जाएगा। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय देवी सिंह कच्छावा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सहायक निदेशक अजय गुप्ता, सर्व धर्म मैत्री संघ के अध्यक्ष प्रकाश जैन, पीईईओ डॉ. राकेश कटारा, लायंस क्लब के राजेंद्र गांधी, राजस्थान महिला कल्याण मंडल की सदस्य वनिता, प्रेम नारायण शर्मा आदि उपस्थित थे।

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टैगिंग व टीकाकरण से 7 हजार कार्मिकों का ‘जीवन खतरे’ में, न मास्क ना ही सैनिटाइजर, प्रदेश में 12 अक्टूबर से अभियान प्रस्तावित

प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा एक लाख 33 हजार के पार और इनमें से 1471 लोग दम तोड़ चुके है। लेकिन कोरोनाकाल में भी पशुपालन विभाग करीबन 7 हजार कर्मचारियों की जान जोखिम में डालकर पशुओं के टीकाकरण व टेगिंग अभियान की तैयारी कर ली है।

संक्रमण के बीच पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा सहायक और पशुधन सहायकों के लिए 12 अक्टूबर से प्रस्तावित अभियान चुनौती बन गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभियान के दौरान सोशल डिस्टेसिंग की पालना कैसे होगी। विभाग की ओर से कर्मचारियों को न तो मास्क, हैंड सेनिटाइजर और पीपीई किट तक नहीं दिया गया।

ऐसे में अभियान शुरू होने से पहले ही सवालों के घेरे में आ गया है। विभाग की लापरवाही तो देखिए कि जयपुर की पांच बत्ती स्थित पॉलि क्लीनिक, दुर्गापुरा व जगतपुरा पशु चिकित्सालय में कोरोना संक्रमित पाए जाने के बावजूद मास्क, हैंड सेनिटाइजर, दस्ताने तक किसी भी स्टाफ को नहीं दिए गए। और ना ही अस्पताल में आने वाले पशुपालकों की थर्मल स्कैनर से जांच की जा रही है। कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में इनका जीवन संकट में पड़ सकता है।

• कोरोना महमारी को देखते केन्द्र सरकार से बातचीत जारी है। उसके बाद में ही अभियान प्रारंभ करने की तिथि तय होगी। मास्क, हैंड सेनिटाइजर के लिए हरेक पशु चिकित्सालय के लिए बजट आवंटित कर रखा है। - डॉ.वीरेन्द्र सिंह, निदेशक, पशुपालन विभाग
• कोरोना के दौरान फैल रहे संक्रमण को देखते हुए अभियान को स्थगित करना चाहिए। अन्यथा कर्मचारियों में संक्रमण फैल सकता है। कर्मचारियों की जिंदगी बचाने के लिए सरकार को थर्मल स्कैनर, मास्क और हैंड सेनिटाइजर देें। - अर्जुन शर्मा, प्रमुख महामंत्री, राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी महासंघ

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प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा एक लाख 33 हजार के पार और इनमें से 1471 लोग दम तोड़ चुके है

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अपील पर सुनवाई के लिए 9 महीने बाद की तारीखें दे रहा है राज्य आयाेग, आरटीआई के तहत 30 दिन में सूचना देने की बाध्यता

सरकारी कामकाज में पारदर्शिता की जिस सोच को लेकर आरटीआई कानून लागू किया गया था, उसकी क्रियान्विति पर लालफीताशाही भारी पड़ रही है। 30 दिन में सूचना उपलब्ध करवाने की बाध्यता वाले कानून की हालत यह हाे गई है कि सूचना नहीं मिलने पर कानूनी लड़ाई के लिए राज्य आयाेग पहुंचे पीड़िताें काे सुनवाई के लिए नाै-नाै महीने बाद की तारीखें दी जा रही है। राज्य सूचना आयाेग में सूचना आयुक्त की तैनाती नहीं हाेने से यह हालात हाे गए हैं।

जिस कानून काे लागू करने की मंशा यह है कि शासन लाेगाें के प्रति जिम्मेदारी का निवर्हन सही तरीके से कर रहा है या नहीं, इसे लेकर पूरी तरह पारदर्शिता रहे और सरकारी दफ्तराें के उन दस्तावेज और कारनामाें की जानकारी हाे, जिनका इस कानून के अभाव में मिलना नामुमकिन हाेता है। जब इस कानून से जुड़ी अपीलों के निपटारे में ही दाे से तीन साल लग जाएंगे ताे जाहिर है कि कानून की मंशा पूरी नहीं हाेगी।

यही कारण है कि 30 दिन में सूचना उपलब्ध कराने की जवाबदेही तय करने वाला कानून आज हजारों लंबित अपीलों की शक्ल में इसकी विफलता को बयां कर रहा है। सूचना आयोग में लंबे समय सूचना आयुक्तों के पद रिक्त हैं, आयोग में अपीलों का अंबार लगा है, यूं तो सूचना का अधिकार अधिनियम में आवदेनकर्ता को 30 दिन में सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान है, प्रथम अपील का विनिश्चय भी 30 दिन में करना होता है किंतु राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील के विनिश्चय की कोई समय सीमा नहीं है। आयोग में सुनवाई के लिए 8 से 9 महीने की तारीखें दी जा रही हैं वहीं अपीलों के निस्तारण में दो वर्ष से भी अधिक का समय लग रहा है। ऐसे में देरी से सूचना मिलने का औचित्य समाप्त हाे जाता है।

लाेक सूचना अधिकारी स्तर पर ही मिल जानी चाहिए सूचनाएं

माैजूदा हालात में यह साेचने पर भी मजबूर हाेना पड़ गया है कि क्या इस कानून का भी वही हश्र होने वाला है जो लालफीताशाही और बाबूगिरी के मकड़जाल में फंसे दूसरे कानूनों का होता है? जो सूचनाएं लोक सूचना अधिकारियों के स्तर पर ही मिल जानी चाहिए उसके लिए मामला राज्य आयाेग तक जा रहा है और नतीजा हजाराें अपील के रूप में सामने हैं जिनका निपटारा करना मुश्किल हाे रहा है। आयोग पर काम का बोझ बढ़ने से तारीखें मिल रही हैं, न्याय नहीं मिल पा रहा है।
1. पहली सुनवाई ही 9 माह बाद
आरटीआई कार्यकर्ता तरुण अग्रवाल की ओर से मई 2020 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से भर्ती संबंधी जानकारी प्राप्त न होने पर आयोग में अपील की गई, आयोग ने अगस्त 2020 में अपील दर्ज कर बोर्ड को नोटिस जारी किये और सुनवाई के लिये नौ महीने बाद की तारीख 18 मई 2021 तय की है।
2. तीन बार टली सुनवाई, अब अगले साल सुनेंगे
नगर निगम से 28 अगस्त 2019 को आरटीआई में निगम कार्यालयों में एयरकंडीशन लगाए जाने के बारे में जानकारी चाही थी। मामले में आयोग स्तर पर तीन बार तारीखें दी जा चुकी है। अगली सुनवाई की तारीख अगले साल 3 फरवरी 2021 को है।
3. आयाेग में दाे साल से पैंडिंग है मामला
1 जनवरी 2019 को राजस्थान विधानसभा में आरटीआई पेश कर विधायकों के रोडवेज बस में यात्रा संबंधी दस्तावेज मांगे थे। सूचना नहीं मिलने से आयोग में अप्रैल 2019 में अपील की गई। आयोग अब तक इस मामले में 4 बार तारीखें दे चुका है। अगली सुनवाई की तारीख 7 माह बाद 7 अप्रैल 2021 को है।
4. सात माह बाद सुनवाई की आस
एसडीओ से ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों, मिड डे मील निरीक्षण के संबंध में 31 दिसंबर 2019 को किए आवेदन की जानकारी न मिलने से आयोग से जुलाई 2020 में नोटिस जारी हुए और सुनवाई के लिए 25 जनवरी 2021 की तारीख दी गई है।

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The state is giving 9 months of dates for hearing the appeal, the obligation to give information in 30 days under RTI

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1242 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेगी सेना, किसान बाेले- प्रति बीघा 20 लाख दाे,लालगढ़ जाटान, राेटावाली व पन्नीवाली जाटान में प्रभावित किसानों से भूमि अधिग्रहण में होने वाली समस्याओं के बारे में सुझाव लिए

सेना के आयुद्ध भंडारण डिपो औरअन्य जरूरताें का पूरा करने के लिए लालगढ़ जाटान के चक 8 से 12 एललजी व 24 एसडीएस में 1242 एकड़ भूमि अधिग्रहण की जाएगी। इसके लिए मंगलवार को ग्राम पंचायत भवन लालगढ़ जाटान में सादुलशहर एसडीएम हवाईसिंह यादव व सामाजिक समाघात प्रभाव (एसआईए) अध्ययन के अधिकारियों ने जनसुनवाई की। प्रभावित किसानाें से भूमि अधिग्रहण में होने वाली समस्याओं के बारे में सुझाव लिए। रोटावाली व पन्नीवाली जाटान

के पंचायत भवन में भी अधिकारियों ने जनसुनवाई की। एसआईए के अधिकारियों ने किसानों काे जानकारी दी कि राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2016 के तहत एसआईए सेना आयुद्ध भंडारण डिपो के लिए विस्तार करेगी। जिसके लिए किसानों की भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। किसानों ने मांग रखी है की 18 से 20 लाख रुपए प्रति बीघा की दर से किसानों को मुआवजा दिया जाए। प्रभावित किसान परिवार को राशन कार्ड के आधार पर कम से कम 25 बीघा नहरी जमीन दी जाए। जमीन की कीमत किसान से किस्तों में भरवाई जाए, अधिग्रहण की जाने वाली भूमि की राशि का किसानों को एकमुश्त भुगतान किया जाए। केंद्र सरकार के अनुसार

प्रभावित किसान परिवार को विस्थापन अाैर जीवनयापन के लिए अगले 20 साल तक पुनर्वास राशि दी जाए, परिवार के एक सदस्य को राज्य या केंद्र सरकार नाैकरी दे, खाद्य सुरक्षा योजना व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए, बैंकों का संपूर्ण कर्ज सरकार वहन करे, किसानों को कोहला फार्म, सरदारगढ़ फार्म या सूरतगढ़ जमीन दी जाए, बारानी भूमि का भी अपेक्षित भुगतान किया जाए। चूंकि अब लालगढ़ जाटान नगरपालिका बन गई है अतः उसके आधार पर आर्थिक व सामाजिक लागतें ध्यान में रखते हुए उचित मुआवजा दिया जाए। खेत मे बने मकान डिग्गी सोलर ड्रिप, फव्वारा, तारबंदी सिंचाई के लिए बनी डिग्गी पेड़ पौधे किन्नू के बाग का सर्वे रेवेन्यू विभाग से करवाकर मुआवजा दिया जाए।

किसानों का सवाल...1-2बीघा जमीन वाले परिवार जीवनयापन कैसे करेंगे

किसान अमन सहारण ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के बाद किसान यहां से पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। जिन किसानों के पास 1 या 2 बीघा जमीन है। वे अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। भोमाराम गोदारा ने कहा कि यहां भूमि अधिग्रहण होने के बाद जो किसान बाहर किसी अन्य राज्य में जमीन खरीदता है तो उससे किसी प्रकार का शुल्क वसूल नहीं किया जाना चाहिए। कम भाव में जमीन उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। अधिकारियों ने किसानों की वीडियोग्राफी भी की ताकि सरकार तक उनके सुझाव पहुंचाए जा सकें। इस मौके पर उपतहसीलदार तनवीर सिंह संधू, राजस्व अधिकारी कपिलदेव, गगनदीप सहारण, महेश महिया, भगवानाराम मेघवाल, निखिल महिया, हनुमानसिंह व अनेक किसान मौजूद थे।

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Army to acquire 1242 acres of land; Kisan Belle - 20 lakh Dae per bigha, Lalgarh Jatan, Ratalewali and Panneewali Jatan received suggestions from affected farmers about problems in land acquisition

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चालान की रसीद के साथ में अब मास्क भी मिलेगा

जयपुर शहर में रोजाना कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से नगर निगम ने फिर से बिना मास्क लगाकर घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की तैयारी कर ली है| अब नगर निगम के अधिकारी बिना मास्क लगाकर घूमने वालों का चालान बनाने के साथ में उनको जागरूक करके मास्क भी देंगे| दरअसल शहर में रोजाना कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 400 से ज्यादा आने लगी है|

ऐसे में निगम अब जोन स्तर पर कार्यवाही करेगी और जो नगर निगम मुख्यालय में जोन कार्यालयों में बिना मास्क लगाकर आएंगे उनके खिलाफ भी कार्यवाही होगी| इसके लिए जोन स्तर मुख्यालय स्तर और विजिलेंस की अलग-अलग टीमें बनाई गई है| गौरतलब है कि बिना मास्क पाये जाने पर 200 रुपए का चालान किया जा रहा है।

नगर निगम मुख्यालय के ईसी हाॅल में मंगलवार को आयुक्त ग्रेटर दिनेश कुमार यादव व आयुक्त हैरिटेज लोकबन्धु की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। घर-घर लगाए जाएंगे स्टीकर
आमजन में कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिये निगम द्वारा शहर के प्रत्येक घर के आगे कोरोना जागरूकता सम्बन्धी स्टीकर चस्पा किए जाएंगे। बैठक में अतिरिक्त आयुक्त अरूण गर्ग सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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फाइल फोटो

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खेती के लिए स्वैच्छिक बिजली भार वृद्धि याेजना, 30 रु. प्रति एचपी की दर से फीस दे 30 दिसंबर तक आवेदन

काेविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियाें काे ध्यान में रखते हुए सरकार ने कृषि उपभाेक्ताओं काे राहत देते हुए स्वैच्छिक भार वृद्धि याेजना लागू की है। इस याेजना के तहत उपभाेक्ता 31 दिसंबर तक बिजली खपत के अनुसार 30 रुपए प्रति एचपी प्रति माह की दर से दाे माह के लिए राशि जमा करवाकर विद्युत भार वृद्धि करवा सकते हैं। डिस्काॅम के अधीक्षण अभियंता जेएस पन्नू ने बताया कि कृषि कनेक्शनाें के बिजली चाेरी के प्रकरणाें के लिए कृषक निर्धारित राशि

की 50 प्रतिशत राशि एकमुश्त जमा करवाकर सहायक अभियंता स्तर पर प्रकरण का निस्तारण करवा सकते हैं। यदि उपभाेक्ता निर्धारित राशि का 20 प्रतिशत जमा करवाता है ताे वीसीआर माॅनीटरिंग कमेटी के माध्यम से आगामी दस दिन में किया जाएगा। जिन कृषि उपभाेक्ताओं ने बिजली बिल की राशि जमा नहीं करवाई है वे 31 दिसंबर तक बिना विलंब शुल्क व जुर्माने के जमा करवा सकते हैं। 50 यूनिट प्रति माह बिजली खपत वाले बीपीएल व घरेलू उपभाेक्ताओं काे

भी इस याेजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा 31 दिसंबर 2012 तक पंजीकृत सामान्य वर्ग श्रेणी के साथ साथ अन्य बूंद-बूंद सिंचाई/ फव्वारा/ डिग्गी याेजना के तहत कनेक्शन के लिए आवेदन करने वालाें काे भी मांग पत्र जारी करने की कार्रवाई की जाएगी। इस वित्तीय वर्ष में 3954 कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे।

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आरआरबी : एनटीपीसी परीक्षा और ऑनलाइन आवेदन का स्टेटस देखने का आज अंतिम दिन

रेलवे भर्ती बोर्ड(आरआरबी) की ओर से 15 दिसंबर से ली जाने वाली नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज (एनटीपीसी) -ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन का स्टेटस बुधवार तक देख सकेंगे। इसके बाद आरआरबी की ओर से यह लिंक निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

आरआरबी की ओर से 21 सितंबर से यह सुविधा दी जा रही है। अजमेर सहित देश के सभी रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर यह लिंक उपलब्ध है। आरआरबी द्वारा एनटीपीसी परीक्षा के 1 लाख से अधिक पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन भराए गए थे। अजमेर आरआरबी सहित देश भर की सभी आरआरबी में इन पदों के लिए करीब 2 करोड़ अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे।

आरआरबी सूत्रों के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन का स्टेटस एक प्रकार से आवेदनों की स्क्रूटनी की प्रक्रिया बताई जा रही है। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन अस्वीकृत हो गए हैं, वे परीक्षा में भी नहीं बैठ पाएंगे। माना जा रहा है कि आरआरबी इस प्रक्रिया के बाद एनटीपीसी में बचे कुल अभ्यर्थियों के आंकड़ों के आधार पर ही परीक्षा तैयारी शुरू करेगा। यह परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।

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मानसून का आज अंतिम दिन, शहर में औसत से 2 इंच कम हुई बारिश

मौसम विभाग ने मानसून के विदाई की आधिकारिक घोषणा कर दी है। आज मानसून सीजन का अंतिम दिन है। इस बार शहर में औसत बारिश से 50 एमएम यानी 2 इंच कम बारिश हुई। शहर की औसत बारिश 550 एमएम है, जबकि इस बार मौसम विभाग ने अब तक 500 एमएम ही बारिश दर्ज की है। इस सीजन में मानसून जुलाई में सक्रिय हुआ, अगस्त में कुछ रफ्तार पकड़ी।

सितंबर के अंत में मानसून की विदाई से एनवक्त पहले शहर में करीब 1 इंच बारिश हुई। मालूम हो कि गत वर्ष शहर में करीब एक हजार एमएम बारिश हुई थी, इस बार गत वर्ष के मुकाबले आधी बारिश ही हो पाई है। अजमेर शहर की औसत बारिश 550 एमएम है।

पूरे दिन साफ रहा मौसम, न्यूनतम पारा गिरा : विभाग के अनुसार मंगलवार को अधिकतम पारा 35.3 तथा न्यूनतम 23.0 डिग्री रहा। सुबह की आर्द्रता 69%, शाम की आर्द्रता 41% रही।
राजस्थान के कुछ भागों से 28 सितंबर को मानसून विदा हो गया है। बुधवार को अजमेर सहित प्रदेश से मानसून विदा हो जाएगा।
राधेश्याम शर्मा, डायरेक्टर, मौसम केंद्र, जयपुर

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कोरोना संक्रमण को देखते हुए त्योहारों से पहले लॉक-डाउन के लिए हाईकोर्ट में पीआईएल दायर

कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए एक एनजीओ फाइट फॉर राइट ने हाईकोर्ट में पीआईएल दायर कर दीवाली व अन्य त्योहारों से पहले लॉक डाउन करने की गुहार अदालत से की है। पीआईएल में कहा है कि पहले कोरोना चैन तोड़ने के लिए एक सप्ताह और उसके बाद शनिवार,रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन किया जाए। पीआईएल में अस्पताल में सीटी स्कैन सहित अन्य जांचों के मनमाने शुल्क वसूलने को भी चुनौती देते हुए इन जांचों को निशुल्क करवाने का आग्रह किया है।

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PIL filed in High Court for lock-down before festivals in view of Corona infection

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नवरात्र में त्रिपुष्कर और सर्वार्थ सिद्धि योग

इस साल अधिक मास के चलते कई त्योहार देरी से आ रहे हैं। इस बार श्राद्ध खत्म होते ही अधिक मास शुरू हो गया। इस कारण नवरात्र भी एक माह देरी से 17 अक्टूबर से शुरू हो रही है। घटस्थापना के दिन 17 अक्टूबर से सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। 18 अक्टूबर को तीसरे दिन तीन गुना शुभ फल देने वाला त्रिपुष्कर योग भी रहेगा।

ज्योतिषियों की माने तो इस बार घटस्थापना पर विशेष संयोग बन रहा है। पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्र शुरू होती है। इस बार यह तिथि 17 अक्टूबर को है। उधर, चातुर्मास लगने से विवाह, मुंडन, कर्ण छेदन जैसे मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं। इस काल में पूजन पाठ, व्रत, उपवास और साधना का विशेष महत्व होता है।

इस दौरान देव सो जाते हैं, देवउठनी एकादशी के बाद ही देव जागेंगे। पंडितों के अनुसार हर साल पितृपक्ष के समापन के अगले दिन से नवरात्र आरंभ हो जाते हैं और घट स्थापना के साथ 9 दिनों तक माताजी की पूजा होती है, लेकिन इस बार श्राद्ध पक्ष समाप्त होते ही अधिक मास लग गया। इससे नवरात्र और
पितृपक्ष के बीच 1 महीने का अंतर आ गया। पंडित के अनुसार घट या कलश स्थापना का नवरात्र में विशेष महत्व है। इसे नवरात्र के पहले दिन किया जाता है। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना पूरे विधि
विधान के साथ की जाती है।

इस बार पांच माह का है चातुर्मास
आश्विन मास में मलमास लगना और 1 महीने के अंदर दुर्गा पूजा आरंभ होना ऐसा संयोग करीब 19 साल बाद होने जा रहा है। इससे पहले वर्ष 2001 में शारदीय नवरात्र पुरुषोत्तम मास के बाद पड़ी थी। लीप वर्ष होने के कारण ऐसा हो रहा है। इसलिए इस बार चातुर्मास जो हमेशा 4 माह का होता है] इस बार 5 महीने का होगा। अधिक मास 16 अक्टूबर तक चलेगा। इसके चलते 17 अक्टूबर से नवरात्र व्रत रखे जाएंगे। इसके बाद 25 नवंबर को देवउठनी एकादशी होगी। इसके साथ ही चातुर्मास समाप्त होंगे। इसके बाद ही शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन आदि कार्य शुरू होंगे।

सूर्य, बुध के साथ होने से मिलेगा साधना का फल
ज्योतिषियों का कहना है कि इस बार नवरात्र में ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि इनमें की गई पूजा, अनुष्ठान सिद्धि सफल होंगे। तुला लग्न में सूर्य विराजित हैं। सूर्य लाभेश होकर तुला लग्न में बुध के साथ विराजित हैं। इस स्थिति में पूजा-पाठ अनुष्ठान, साधना की जाती है तो निश्चित ही पूर्ण सफलता धन्-धान्य सुख समृद्धि मिलने की मान्यता है। क्योंकि इस दौरान मकर राशि में शनि देव, सिंह राशि में शुक्र, वृश्चिक राशि में केतु, धनु राशि में गुरु, वृषभ राशि में राहु और मीन राशि में मंगल ग्रह विराजित हैं।

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Tripushkar and Sarvartha Siddhi Yoga in Navratri

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7वां अजमेर वर्चुअल लिटरेचर फेस्टिवल 30 सितंबर से

सातवां अजमेर लिटरेचर फेस्टिवल 30 से 2 अक्टूबर तक ऑनलाइन में हाेगा। दी लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आयोजित तीन दिवसीय अजमेर फेस्टिवल महात्मा गांधी के 150वी जयंती वर्ष को समर्पित करते हुए गांधी के विचारों पर केंद्रित होगा।

समिति अध्यक्ष एवं समारोह समन्वयक कवि रास बिहारी गौड़ ने बताया कि ऑनलाइन समारोह में महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी, गांधी पर दुनियाभर में बौद्धिक व अकादमिक वरिष्ठ लेखक सुधीर चंद्र, शिक्षाविद, स्तंभकार एवं वरिष्ठ प्रशासक एसएन साहू, गांधी के ग्राम्य स्वराज को अपने कार्यों से मूर्त रूप देने वाली सुजाता सिंह, काश्मीरनामा के लेखक अशोक कुमार पांडेय, एमडीएसयू के कुलपति व जनसत्ता के पूर्व संपादक ओम थानवी, शिक्षाविद एवं पत्रकार उर्मिलेश, विचारक अपूर्वानंद, वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार त्रिपाठी, दयाशंकर मिश्र, कवि अनिरुद्ध उमट, अनंत भटनागर सहित कई गांधीवादी विचारक भाग लेंगे।

समिति सदस्य डॉ. संजय भार्गव ने बताया कि गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर गांधी विषयक कविताओं को लेकर ऑनलाइन कवि सम्मेलन भी आयोजित होगा, जिसमें देश के ख्यातनाम कवि हरिओम पंवार, व्यंग्यकार तेज नारायण बैचेन, कमलेश शर्मा, संदेश त्यागी, कमलेश शर्मा सहित कई कवि भाग लेंगे। समिति सदस्य निरंजन महावर के अनुसार फेस्टिवल से सीधा जुड़ने के लिए लिंक फेस्टिवल के पेज पर उपलब्ध होगा। सोशल मीडिया के इंडियन लिट् पर फेसबुक लाइव से इसका सीधा प्रसारण रहेगा। विभिन्न सत्रों का समय शाम 4:30 से 5:30 एवं 6 से 7:30 के मध्य रहेगा।

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7th Ajmer Virtual Literature Festival from 30th September

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सीएम गहलोत ने जिले को दी करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को अजमेर को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अजमेर में स्मार्ट सिटी योजना, अमृत योजना एवं नगरीय विकास विभाग के करोड़ों रुपए के कामों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने साेमवार शाम वीसी के माध्यम से जिले को विकास कार्यों की सौगात दी। अजमेर में इस अवसर पर अजमेर में संभागीय आयुक्त डॉ. आरुषि मलिक, जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित,अन्य उपस्थित रहे।

इन कामों का शिलान्यास | मुख्यमंत्री ने अजमेर में सीवर परियोजना आनासागर जोन अजमेर-सीवर पाइपलाइन एवं हाउस सीवर कनेक्शन के कार्य का शिलान्यास किया। इस पर 95.36 करोड़ की लागत आएगी।

पुरानी विश्राम स्थली पर लेक फ्रंट के विकास व सौन्दर्यीकरण का कार्य 6 करोड़, किंग एडवर्ड मेमोरियल अजमेर के संरक्षण एवं पुनर्विकास का कार्य 4.02 करोड़, सीवर परियोजना सिटी जोन अजमेर-सीवर पाइप लाइन एवं हाउस सीवर कनेक्शन कार्य 74.22 करोड़, सागर विहार पाल के सौन्दर्यीकरण का कार्य 2.55 करोड़, खेल मैदान प्रगति नगर उद्यान के विकास का कार्य 1.92 करोड़, पटेल मैदान एवं इंडोर स्टेडियम का विकास कार्य एवं नए इंडोर कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य 43.17 करोड़, अरबन हाट बाजार फूड कोर्ट का निर्माण कार्य 1.72 करोड़, शास्त्री नगर राजकीय पशु चिकित्सालय का निर्माण कार्य 1.50 करोड़, अंबेडकर सर्किल से एमडीएसयू तिराहे तक सड़क वाइडनिंग का कार्य 34.27 करोड़, राउमावि तोपदड़ा व सावित्री को मॉडल स्कूल बनाने का कार्य 7.54 करोड़ का शिलान्यास किया।

ब्यावर में अमृत परियोजना के तहत 28.53 करोड़ रुपए के जलापूर्ति कार्यों का लोकार्पण किया। इसी तरह 3.18 करोड़ रुपए की लागत में पुष्कर खडेखड़ी बाईपास से पुष्कर पीसांगन सड़क की 18 मीटर चाैड़ाई के काम का शिलान्यास किया।

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CM Gehlot gifted development works worth crores of rupees to the district

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250 लोग चिह्नित, नौ और मुकदमे दर्ज

नेशनल हाइवे व दोवड़ा थाना क्षेत्र में उपद्रव, आगजनी एवं पथराव करने के मामले में सोमवार रात 9 बजे तक कुल 9 ओर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इसी के साथ इसकी संख्या बढ़कर 29 तक पहुंच गई है। बिछीवाड़ा व सदर थाने में प्रकरण दर्ज करने के लिए पीड़ित पहुंच रहे हैं।

इनसे संवाद कर ​स्थिति की जानकारी लेकर प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस की तरफ से कई नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी ओर दोवड़ा थाना क्षेत्र के रणसागर के पास पथराव की घटना में पुलिस ने अब तक 250 लोगों को चिह्नित कर लिया है। इनकी जल्द गिरफ्तारी होगी।
पुलिस ने इनके नाम की सूची तैयार कर ली है। पुलिस निरीक्षक कपिल पाटीदार ने बताया कि शांति समिति व सीएलजी की बैठक में शांति बनाए रखने की अपील कर सरपंचों से इस काम में सहयोग मांगा।

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30 तक टली सुनवाई, राज्य सरकार ने भी की अपील

हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की फीस वसूली मामले में सोमवार को सुनवाई 30 सितंबर तक टाल दी है। वहीं इस मामले में निशा फाउंडेशन को भी पक्षकार बनाने के लिए कहा है। अदालत ने यह अंतरिम निर्देश अधिवक्ता सुनील समदरिया की अपील पर दिया। सुनवाई के दौरान राज्य के एएजी राजेश महर्षि ने अदालत में कहा कि सरकार भी इस मामले में एकलपीठ के आदेश के खिलाफ अपील दायर कर रही है।

जिस पर अदालत ने मामले की सुनवाई टाल दी। सुनवाई के बाद राज्य सरकार ने भी अपील दायर कर दी। सरकार ने अपील में कहा है कि एकलपीठ ने निजी स्कूलों को 70 फीसदी ट्यूशन फीस वसूलने का जो आदेश दिया है उसका कोई आधार नहीं बताया है। जबकि निजी स्कूलों ने आरटीई व फी रैग्युलेशंस का उल्लंघन करते हुए फीस तय की है।

अदालत में निजी स्कूलों ने यह ब्यौरा नहीं दिया है कि कोविड: 19 के दौरान उनका क्या-क्या खर्च हुआ था। इसलिए एकलपीठ का आदेश रद्द किया जाए। दरअसल हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 7 सितंबर को सोसायटी ऑफ कैथोलिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन राजस्थान व प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन व अन्य की याचिकाओं पर अंतरिम आदेश दिया था।

इस आदेश के अनुसार एकलपीठ ने निजी स्कूलों को कुल ट्यूशन फीस की 70 फीसदी राशि अभिभावकों से तीन किश्तों में वसूलने की छूट दी थी। साथ ही स्पष्ट किया था कि फीस नहीं देने पर केवल बच्चों को ऑनलाइन क्लासों में शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन फीस नहीं देने पर किसी बच्चे का नाम स्कूल से नहीं काटा जाए।

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Hearing postponed till 30, state government also appeals

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पांच साल की बालिका ने गाेनेर-दांतली आरओबी का फीता काटा

आखिरकार चार साल के लम्बे इंतजार के बाद शहर के पूर्वी इलाके काे गाेनेर-दांतली आरओबी की साैगात मिल गई। मुख्यमंत्री अशाेक गहलाेत ने वर्चुअल समाराेह में इस 62 कराेड की लागत से बने इस आरओबी का लाेकार्पण किया। वहीं माैके पर 5 वर्षीय रिया ने जेडीए अधिकारियाें की उपस्थिति में फीता काटा। इसके बाद आरओबी से वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई।

छह लेन के इस आरओबी से करीब पांच लाख की आबादी को सुगम ट्रैफिक व्यवस्था मिलेगी और आगरा रोड से टोंक रोड की सीधी कनेक्टिविटी हाे जाएगी। इस आरओबी का निर्माण कार्य 2016 में शुरू हुआ था। जयपुर दिल्ली रेलवे लाइन पर स्थित यह रेलवे फाटक दिनभर में 70 बार बंद होता था ।

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Five-year-old girl cuts Gainer-toothly ROB lace

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प्रधानमंत्री काे दी उपद्रव की जानकारी

राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह ने डूंगरपुर नेशनल हाईवे के कारण जिलेभर में फैली अशांति और असुरक्षा के तहत राज्यपाल और पुलिस महानिरीक्षक से बात कर शांति बहाल और सुरक्षा दिलाने की बात कही। राज्यसभा सांसद ने बताया की पिछले पांच दिनाें में डूंगरपुर में हुए घटनाक्रम की समस्त जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी काे पत्र लिखकर दी।

इसके साथ ही पीएमओ में फाेन कर सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बल देने की बात भी कहीं। सांसद ने बताया की यहां के आदिवासियाें काे भड़का कर सामाजिक समरसता काे खत्म किया जा रहा है। यहां पर आगजनी और लूटपाट कर स्थानीय लाेगाें और व्यापारियोंं काे टारगेट बनाया गया। उन्हाेंने कहा की 1167 पदाें के लिए इतना बड़ा उपद्रव किया गया। जिन व्यापारी, हाेटल, पेट्राेल पंप और अन्य प्रतिष्ठान काे जलाया। उन्हाेंने राज्यपाल कलराज मित्र से बात कर स्थानीय लाेगाें की सुरक्षा के लिए बात की।

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बीटीपी नक्सलवाद की ट्रेनिंग लेकर आई है इन्होंने ही पथराव और आगजनी की: दिलावर

भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने साेमवार काे डूंगरपुर में उदयपुर-अहमदाबाद हाइवे पर किए उपद्रव का जायजा। शाम को जिला कलेक्टर से मुलाकात के बाद मीडिया से रूबरू हुए। भाजपा प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर ने कहा कि इस तरह की हिंसा आम आदिवासी नहीं कर सकता। आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनरत आदिवासी अभ्यर्थियों की आड़ में बीटीपी के कार्यकर्ताओं ने हिंसा की है।

इन्होंने ही पुलिस, प्रशासन व आमजन पर तीन दिन तक पथराव किया, गाड़ियाें को जलाते हुए सरकारी व आमजन की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। बीटीपी संगठन के लोग नक्लवाद की ट्रेनिंग लेकर आए हैं। राज्य सरकार को चाहिए कि केन्द्रीय जांच एजेंसी से इस घटना की जांच कराए, हिंसा के पीछे असल ताकतें सामने आ जाएंगी। खेरवाड़ा से लेकर कांकरी डूंगरी तक क्षेत्र में पिछले एक पखवाड़े से सक्रिय सभी नेताओं के माेबाइल की भी जांच हाे।
मदन दिलावर का कहना है कि हमने जो देखा वो काफी भयानक दृश्य है। इससे ज्यादा नुकसान हो नहीं सकता है। 15 वागरी परिवाराें के दो ट्रक झाड़ू और समूचा सामान जला दिया। इनके पास खाने का एक दाना नहीं है, बच्चों के पास पहनने के लिए चड्डी तक नहीं बची है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मार्फत इनकी भरपाई कराई जाए। सरकार मुआवजा देगी। अभी तक इनके पास कोई पूछने तक नहीं पहुंचा है। सभी नुकसान की शत प्रतिशत भरपाई हो। करीब 50 करोड़ का नुकसान हुआ है। नुकसान में गरीब और बड़ा आदमी भी शामिल है। इस सारे प्रकरण में बीटीपी वाले ही है। उन्होंने ही इस क्षेत्र को अशांत किया है। इसमें आम आदिवासी शामिल नहीं हैं।

आदिवासियों के कुछ लोगों को बरगलाया गया है। इस क्षेत्र को अशांत करने का षड़यंत्र है। ऐसे सभी लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो, आगजनी का मुकदमा दर्ज हो, जितनी संगीन धाराएं लग सकती है, वो सब लगनी चाहिए। इस उपद्रव को नियंत्रित नहीं करना, यह जानबूझकर की गई नाकामी है।

इस सारे मामले को एक दिन में नियंत्रित किया जा सकता था। जब कांकरी डूंगरी पर इतने सारे लोग धरने पर बैठे थे, तो गोली चलाने की जरूरत नहीं थी, लाठी चलाने की जरूरत नहीं थी, डूंगरी के आसपास लोग लगाकर किसी की भी राशन सामग्री नहीं पहुंचने देते तो सब लोग उतर जाते।

प्रशासन व पुलिस चाहता था इसे कंट्रोल करना लेकिन वो नहीं कर पाए, सरकार का दवाब था। क्योंकि बीटीपी के लोग थे, और बीटीपी के एमएलए ने कांग्रेस की सरकार बचाई है। जहां बीटीपी के लोग हैं, विधायक है वहां नुकसान नहीं हुआ है। गैर बीटीपी एरिया में नुकसान हुआ है।

पंचायत समिति खेरवाड़ा से कांकरी डूंगरी तक लोगों के मोबाइल ट्रेस कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। भाजपा प्रतिनिधि मंंडल में जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हेमराज मीणा, चित्तौडग़ढ़ सांसद सीपी जोशी, उदयपुर सांसद अर्जुनलाल मीणा, प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा, पूर्व मंत्री चुन्नीलाल गरासिया, भाजपा जिलाध्यक्ष डूंगरपुर प्रभु पण्डया आदि शामिल थे।

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BTP has brought training of Naxalism, it is they who threw stones and arson: Dilawar

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अफसर और कर्मचारियाें के कोरोना पाॅजिटिव आने से व्यवस्था गड़बड़ाई

जयपुर शहर काे स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले पायदान पर लाने के लिए नगर निगम के अधिकारियाें द्वारा शुरू की गई नाइट स्वीपिंग ही काेराेना वायरस की चपेट में आ गई है। दरअसल सांगानेर, विद्याधनगर, सिविल लाइन, हवामहल ईस्ट और माेतीडूंगरी जाेन के अधिकतर अफसर-कर्मचारी काेराेना वायरस की चपेट में आने से निगम का काम काज प्रभावित हाेने लगा है। अफसराें की माैजूदगी के बिना माॅनिटरिंग नहीं हाेने से नाइट स्वीपिंग का काम ठप हाे गया है। शहर में कचरा-गंदगी के ढ़ेर लगे पड़े है।

भले ही स्वच्छता सर्वेक्षण में जयपुर शहर का अब तक सबसे बेस्ट रेंक मिली है। लेकिन हालात शहर के सुधरे नहीं है। नगर निगम ग्रेटर और नगर निगम हैरिटेज में सीईओ के पद पर दिनेश यादव और लोकबंधु ने ज्वाइन करने के बाद सभी जोन अधिकारियों और सर्वेक्षण से जुड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी। मीटिंग में दोनों अधिकारियों ने सभी अधिकारियों को शहर में कोरोना वायरस के कारण बंद हुई नाइट स्वीपिंग फिर से शुरू करने के निर्देश दिए थे।

पिछले सप्ताह नगर निगम के अधिकारियों ने काॅमर्शियल इलाकों में नाइट स्वीपिंग का काम करना शुरू किया था। तीन दिन तक सफाईकर्मियों ने नाइट स्वीपिंग का काम भी किया। लेकिन जब अधिकारियों ने मॉनिटरिंग करन बंद कर दिया तो शहर में फिर से नाइट स्वीपिंग का काम बंद हो गया।

डोर-टु-डोर 1400 टन कचरा उठता है शहर में प्रतिदिन
शहर में कचरे के संग्रहण की जिम्मेदारी नगर निगम ने बीवीजी कंपनी को दे रखी है। बीवीजी कंपनी कचरे संग्रहण करने में फेल हो चुकी है। इसके बाद निगम के अधिकारी कंपनी पर कार्रवाई करने के बजार हर माह भुगतान कर देते है। शहर में प्रतिदिन कंपनी द्वारा 1400 टन कचरे का डोर टु डोर संग्रहण किया जाता है। फिर भी शहर में कचरे के ढ़ेर लगे हुए है।

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Officers and employees come to Corona positive due to system disturbances

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