(हर्ष खटाना)प्रदेश में 20 हजार 141 सरकारी कर्मियाें ने नियम विपरीत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा याेजना एनएफएसए) के तहत राशन उठाया है। नियम विपरीत तरीके से राशन उठाने में नागाैर के सरकारी कर्मचारी सबसे आगे रहे । वहीं दूसरे और तीसरे नंबर पर भरतपुर और उदयपुर के है। चाैथे नंबर पर जयपुर जिले से है। उधर 20 हजार 141 में से 15 हजार 529 सरकारी कर्मियाें के नाम राशन सूची से हटा दिए गए है। मई तक इन कर्मियाें से 55 लाख रुपए की वसूली की गई है। शेष वसूली प्रक्रियाधीन है ।
1 से 2 रुपए किलाे में गेहूं लिया था, 27 रुपए किलाे के हिसाब से वसूली का नियम : इन सरकारी कर्मियाें ने 1 से 2 रुपए किलाे में गेहूं लिया था। उधर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी जिलाें काे निर्देशित किया है कि सभी सरकारी कर्मियाें से 27 रुपए किलाे की दर से वसूली की जाएं । इस 27 रुपए प्रति किलाे में जुर्माना व परिवहन भी जाेड़ा गया था। हालांकि सभी जिलाें में वसूली प्रक्रियाधीन है।
अलवर-कराैली में 7 एफआईआर
इस मामले में अलवर व कराैली जिला प्रशासन ने 7 सरकारी कर्मियाें के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। कराैली में पांच और अलवर में दाे एफआईआर दर्ज हुई है।
टाॅप जिले जहां सबसे ज्यादा कर्मचारियाें ने उठाया गेहूं
नागाैर 3023, भरतपुर 1746, उदयपुर 1665, जयपुर द्वितीय, डूंगरपुर 1327, सीकर 1268, पाली 1186, जाेधपुर 768 टाेंक 695, प्रतापगढ़ 693 झुंझुनूं 678, काेटा 650, जालाैर, अजमेर 289, अलवर 34, बांसवाड़ा 561, बाड़मेर 333, बीकानेर 302, सिराेही 536, झालावाड़ 392, कराैली 572, दाैसा 250, चित्ताैड़गढ़ 500 शामिल हैं। इनमें से 75 प्रतिशत से ज्यादा सरकारी कर्मियाें के नाम खाद्य सूची से हटाए गए हैं।
सीएम स्तर पर रिव्यू कराकर बड़ा निर्णय लेंगे : रमेश मीणा
हमने सर्वे कराएं है और कई नाम सामने आने के बाद उनके पक्ष की भी सुनवाई हुई है। कई सरकारी कर्मी दाेषी पाए गए है और कई मामले ऐसे भी है जहां कर्मचारी के नाम से गेहूं या राशन उठा लेकिन उसे पता तक नहीं है। हालांकि इस मामले में 27 रुपए प्रति किलाे वसूली का प्रावधान शामिल है, अब जल्द ही इस मामले में सीएम स्तर पर बात करके बड़ा फैसला लेंगे। कुछ मामलाें में मुकदमे दर्ज किए है और आगे भी बड़े एक्शन की तैयारी है।-रमेश मीणा, मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
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