हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान (एचसीएम रीपा) की तरफ से प्रदेश की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। संस्थान की तरफ से मंगलवार को यह ड्राफ्ट मुख्य सचिव राजीव स्वरूप को सौंपा गया। रीपा प्रबंध निदेशक संदीप वर्मा ने यह ड्राफ्ट सीएस को दिया।
मुख्य सचिव ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी के लागू होने से राज्य की जनकल्याणकारी परियोजनाओं की गुणवत्ता के स्तर को और भी बेहतर बनाया जा सकेगा। निजी क्षेत्र के सहयोग से योजनाओं में उच्च स्तर और नवीन क्षमताओं तथा कौशल का उपयोग कर उन्हें ज्यादा लाभकारी बनाया जा सकेगा।
इस पॉलिसी के माध्यम से पीपीपी परियोजनाओं की लगातार प्रभावी मॉनिटरिंग किया जाना सुनिश्चित किया गया है। योजनाओं के पूरी होने तक ही नहीं बल्कि योजनाओं की क्रियान्विति के बाद भी उसका संचालन एवं प्रबंधन सुनिश्चित हो इसके प्रावधान इस पॉलिसी में किए गए हैं। पीपीपी परियोजनाओं के निर्माण तथा संचालन में पूरी पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित की गई है, जिससे विवादों में कमी आएगी। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड सभी प्रकार की परियोजनाएं सही लागत और उचित समय पर पूरी हों, यह सरकार की प्राथमिकता है।
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