निजी बस संचालकों एवं उनके कामगारों की खस्ता हालात पर सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं दिए जाने से निजी बस संचालकों की यूनियन में आक्रोश है। इस मसले को लेकर सोशल एक्टिविस्ट डूंगर सिंह तेहनदेसर ने प्रधानमंत्री कार्यालय एवं मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर समस्याओं के समाधान की मांग की है। पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा है कि टोल टैक्स से सभी व्यवसायिक वाहनों को 06 महीने मुक्त रखा जाए।
बीमा की अवधि 06 माह के लिए बढ़ाई जाए, बैंकों की ईएमआई में 06 माह की छूट दी जाए। जीएसटी देयता को भी 06 माह की छूट प्रदान करें। मुख्यमंत्री कार्यालय को लिखे पत्र में लोक डाउन अवधि में कर की छूट को कानूनी हक, वाहन स्वामियों को दिए जाने वाले के लिए समस्त जिला परिवहन अधिकारियों को कर की छूट प्रदान करते हुए उनके समस्त कार्य तथा कर चुकता प्रमाण पत्र जारी करने, हस्तांतरण करने, परमिट सरेंडर/जारी करने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। साथ ही वाहनों में कार्यरत चालक परिचालक की सहायता के लिए प्रति व्यक्ति 30 हजार रुपए कम से कम राज्य सरकार जारी करें।
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