प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा अवाप्त जमीनों के मामलों में सरकार ने विकसित भूमि देने के को लेकर रियायत का नया प्रावधान जोड़ा है। अब निकायों द्वारा अवाप्त की गई जमीनों के बदले भू-मालिकों को केवल 15 प्रतिशत विकसित भूमि की जगह 15 प्रतिशत मिश्रित भूमि या 20 प्रतिशत आवासीय और 5 प्रतिशत काॅमर्शियल जमीन आवंटित कर सकेंगे। इस संबंध में यूडीएच ने सभी नगरीय निकायों के लिए बुधवार को आदेश जारी किया।
इस आदेश के अनुसार नगरीय निकाय की योजनाओं से संबधित भूमि अवाप्ति से पूर्व ऐसे मामले जिनका अवार्ड 27 अक्टूबर 2005 से पूर्व जारी हो चुका था। लेकिन मुआवजे को लेकर खातेदार के साथ विवाद होने पर भूमि का अभी तक कब्जा नहीं लिया जा सका है।
निकायों के द्वारा ऐसी भूमियों पर योजनाओं की क्रियान्विति नहीं हो पा रही है। उनमें नगरीय निकाय की स्पष्ट अनुशंसा एवं औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार की अनुमति से 15 प्रतिशत आवासीय विकसित भूमि के स्थान 15 प्रतिशत मिश्रित उपयोग की भूमि अथवा 20 प्रतिशत आवासीय और 5 प्रतिशत काॅमर्शियल उपयोग की जमीन में से जैसी भूमि की उपलब्धता हो, आवंटित की जा सकेगी।
नगरीय निकायों की योजनाओं को क्रियान्वित करने करने के लिए यदि नगरीय निकायों द्वारा अन्य प्रकार के प्रस्ताव सरकार को मंजूरी के लिए भेजे जाते हैं तो सरकार उस पर निर्णय आदेश जारी कर सकेगी।
डीएमआईसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण, मुआवजा राशि भुगतान में तेजी लाएं : गहलोत
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को सीएमआर पर दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर (डीएमआईसी)प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक ली। गहलोत ने कहा कि जिन राज्यों में डीएमआईसी प्रोजेक्ट पर बेहतर काम हुआ है, वहां का अध्ययन कर उनके अनुभवों को शामिल करते हुए जमीन अधिग्रहण, मुआवजा राशि भुगतान, पर्यावरणीय स्वकृति आदि के काम में तेजी लाई जाए।
गहलोत ने खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना इण्डस्ट्रियल नोड़ के तहत भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के काम को गति देने के लिए टाउन प्लानिंग विभाग तथा इंजिनियरिंग शाखा को मजबूत करने के भी निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख शासन सचिव डीएमआईसी नरेशपाल गंगवार ने बताया कि जोधपुर-पाली-मारवाड़ निवेश क्षेत्र को स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के रूप में घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।
इस निवेश क्षेत्र को विकसित करने के लिए रीको क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के रूप मे काम करेगा। इसी प्रकार खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र के प्रथम चरण में अधिग्रहण के लिए 532 हैक्टेयर भूमि का अवार्ड पारित किया जा चुका है।
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