जिले में आधार सीडिंग की पेंडेंसी 38 हजार से ज्यादा है। इसमें ग्रामीण की 20 और शहरी क्षेत्र की 18 हजार पेंडेंसी है। लिहाजा ब्लाॅक वाइज विशेष अभियान चलाकर सीडिंग करवाएं। इसके लिए हर महीने छह से दस तारीख तक राशन का वितरण हो जाना चाहिए। इस दौरान सरकारी कर्मचारियों के मौजूद रहने से डुप्लीकेट या बोगस यूनिटों की वास्तविक स्थिति पता चल जाएगी।
यह बात खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, योजना एवं सांख्यिकी विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना के साथ ही रसद विभाग एवं सांख्यिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने प्रवर्तन निरीक्षकों को वितरण के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के वास्तविक यूनिट होना सुनिश्चित करने के लिए कहा। प्रवर्तन निरीक्षकों ने खाद्य सचिव को बताया कि बीकानेर के पटेल नगर तथा गंगाशहर में पेंडेंसी अधिक है। इस पर जैन ने इन क्षेत्रों के राशन डीलरों के साथ बैठक कर इस पेंडेंसी को समय पर खत्म करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर नमित मेहता ने बताया कि ज्यादातर ब्लाॅक में आधार कार्ड नहीं बने होने से सीडिंग कार्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे उपभोक्ताओं के आधार कार्ड के लिए सूचना एंव प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से ब्लाॅकवाइज विशेष शिविर लगवाए जा रहे हैं। जैन ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को निर्देश दिए कि आधार की हेल्पलाइन के नंबर निरंतर सार्वजनिक किए जाएं।
बीकानेर में सीडिंग का काम 92 फीसदी तक पूरा हो चुका है, 3% टारगेट इसी माह पूरा करना होगा
हर महीने जारी हाेने वाले मृत्यु प्रमाण पत्र के आंकड़े रसद विभाग को उपलब्ध कराए जाएं, ताकि मृतकाें का नाम राशन कार्ड से हटाया जा सके। प्रदेश में अधिकतर शिकायतें ये हैं कि शादी के बाद भी बेटी के नाम से गेहूं उठाया जा रहा है। जबकि ससुराल में उसका नाम राशन कार्ड में जुड़ चुका है। मृतकाें व पलायन करने वालाें तक के नाम से गेहूं उठा लिया गया है। वास्तविक इकाई के अाधार नंबर के अंकन से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता अाएगी। इसके लिए आवश्यक है कि विभाग में प्रत्येक व्यक्ति का विवरण उपलब्ध हो।
वास्तविक आंकड़े आने पर जरूरतमंद व्यक्ति तक खाद्य योजनाओं के लाभ मिल पाना संभव हो सकेगा। यह बात खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, योजना एवं सांख्यिकी विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने शनिवार काे पत्रकार वार्ता में कही। उन्हाेंने कहा कि केंद्र सरकार ने आधार सीडिंग के लिए अब अंतिम तिथि 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दी है। बीकानेर में सीडिंग का कार्य करीब 92 प्रतिशत तक हाे चुका है। सरकार ने 95 प्रतिशत का लक्ष्य दिया है। तीन प्रतिशत लक्ष्य जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा।
जिला रसद अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 20 जनवरी के उपरांत जिन उपभोक्ताओं द्वारा राशन नहीं लिया गया हैं ऐसे 10-10 घरों में जाकर अधिकारी जांच करेंगे। उन्हाेंने कहा कि राज्य सरकार उन कार्मिकों काे चिन्हित कर चुकी हैं, जाे सरकारी सेवा में रहते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे कार्मिकों से निरंतर वसूली जा रही है। बीकानेर जिले में 1598 सरकारी कार्मिकों को चिन्हित किया गया है, जिन्हाेंने राष्ट्रीय खाद्य योजना के तहत राशन प्राप्त किया गया। इनमें से अब तक 467 कार्मिकों से 64 लाख रुपए वसूल कर राजकोष में जमा करवाए जा चुके हैं।
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