राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता व कुमारी प्रभा शर्मा की खंडपीठ ने हाईकोर्ट की जोधपुर व जयपुर पीठ में गठित किशोर न्याय समितियों को मानव संसाधन उपलब्ध कराने के संबंध में सुनवाई की। राज्य सरकार ने जवाब के लिए मोहलत मांगी है।
अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। न्यायमित्र अनिरुद्ध पुरोहित ने प्रार्थना पत्र पेश कर कोर्ट से आग्रह किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ व जयपुर पीठ में बनाई गई किशोर न्याय समितियों को मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार को निर्देश दिए जाएं।
निस्संदेह यह उपलब्ध कराना राज्य सरकार के ऊपर है। हाईकोर्ट पहले ही इसके लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध करवा चुका है, अब केवल मानव संसाधन उपलब्ध करवाने हैं। एएजी अनिल कुमार गौड़, फर्जंद अली, पंकज शर्मा व सुनील बेनीवाल ने कोर्ट से आग्रह किया कि वे इस संबंध में सरकार से निर्देश लेकर अगली सुनवाई पर जवाब पेश कर देंगे।
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