अब बकाया जीएसटी क्लेम पर केंद्र सरकार ने खड़े किए हाथ

कोरोना लॉकडाउन के बाद राज्य सरकारों की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। लेकिन केंद्र की तरफ से फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। राजस्थान को केंद्र से 4 महीने का जीएसटी कंपनसेशन की 6990 करोड़ की राशि नहीं मिली है।

जीएसटी कौंसिल की गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वीसी के जरिए हुई बैठक में राज्य की ओर से कंपनसेशन के रूप में 6990 करोड़ की राशि जल्द जारी रखने की मांग की गई। लेकिन केंद्र ने कोरोना के चलते गिरते राजस्व का हवाला देते हुए तुरंत यह राशि जारी करने में असमर्थता जताई।

यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की एवज में ऊर्जा मंत्री बुलाकी दास कल्ला ने वीसी में शामिल होकर यह मांग रखी। उन्होंने केंद्र को बताया कि पिछले 4 महीने के राज्य के जीएसटी कंपनसेशन की 6990.43 करोड़ की राशि बकाया है। इनमें से 660 करोड तो पिछले 2 साल के ही बकाया हैं जिनमें छोटे-मोटे ड्यू शामिल हैं।

गौरतलब है, बुधवार को सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई गैर एनडीए राज्यों की बैठक में जीएसटी कंपनसेशन का मुद्दा उठा था। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि केंद्र सरकार को बार-बार चिट्‌ठी लिख रहे हैं लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है। गहलोत ने कहा था कि राज्य की आर्थिक स्थिति बुरी तरह चरमरा चुकी है लेकिन केंद्र कोई मदद नहीं कर रहा है।

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