काेराेना के साइड इफेक्ट अब सरकारी संस्थाओं पर भी दिखने लगा है। पर्यटकाें की आवाजाही कम हाेने से चाैड़ा रास्ता स्थित टूरिस्ट फैसेलिटी सेंटर की मेंटीनेंस फर्म और मसाला चाैक के दुकानदाराें ने जेडीए काे किराया चुकाने में असमर्थता जताते हुए, किराया माफ करने की गुहार लगाई है।
जेडीए कार्यकारी समिति की बैठक में इस प्रस्ताव चर्चा हुई। जानकारी के अनुसार चौडा रास्ता स्थित ट्यूरिस्ट फैसेलिटी सेंटर के संचालन और रखरखाव के लिए फर्म मैसर्स पिंकसिटी बिल्डहोम प्रा.लि. को दस साल के लिए करीब 41 लाख रुपए रुपए सालाना किराए पर दिया था।
मार्च से लाॅकडाउन के लगने के बाद पर्यटकाें की आवाजाही कम हाे गई, ऐसे में फर्म ने रखरखाव के लिए निर्धारित किराया चुकाने में असमर्थता जताते हुए जेडीए काे पत्र लिखा। दूसरी ओर मसाला चौक के दुकानदारों ने भी लॉकडाउन के कारण किराए चुकाने में असमर्थता जताई है, इन दाेनाें मामलाें में राहत देने के लिए समिति ने राज्य सरकार को भिजवाए जाने का निर्णय लिया ।
पृथ्वीराज नगर में 17 कराेड़ की लागत से सीवर कार्य के लिए अगले महीने टेंडर जारी हाेंगे
आयुक्त गौरव गोयल की अध्यक्षता में आयाेजित कार्यकारी समिति की बैठक में 20 प्रकरण रखे गए। पृथ्वीराज नगर दक्षिण क्षेत्र में 17 कराेड़ की लागत से सीवर कार्य करवाए जाएंगे। इसके लिए टेंडर दस्तावेज एवं शर्तो का अनुमोदन किया गया। जेडीए एक माह में पृथ्वीराज नगर जोन-दक्षिण क्षेत्र में सीवर कार्य का टेण्डर जारी करेगा।
ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी प्रकरणाें के लिए सब कमेटी गठित हाेगी
शहरी भूमि एवं निस्तारण नियम के अनुसार ईडब्ल्यूएस, एलआईजी एवं एमआईजी वर्ग के 220 वर्गमीटर तक के भूखण्ड/फ्लैट्स के जो प्रकरण 2 वर्ष से अधिक लंबित है। इन मामलाें में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को राहत देनेे के लिए कार्यकारी समिति ने सब-कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया। जेडीसी से अनुमोदन करवाकर ऐसे प्रकरणों को सीधे ही राज्य सरकार को भिजवाया जाएगा।
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