अब स्मार्ट होंगे मीटर,हर पल की यूनिट और बिल राशि मोबाइल पर देख सकेंगे, प्री-पेड सुविधा भी

जिलेभर में जल्द ही स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जाएंगे। चरणबद्ध योजना के तहत शुरुआत में फतहनगर, भींडर, सलूंबर में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इन मीटराें की खास बात ये हाेगी कि इनमें रियल टाइम डेटा अपडेशन, ऑनलाइन जानकारी ट्रांसफर सहित विभिन्न सहूलियत होंगी।। जिससे उपभाेक्ता अपने माेबाइल पर बिजली बिल और खर्च की गई यूनिट की जानकारी ले सकेगा।

वहीं बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी रीडिंग के लिए मीटर तक नहीं जाना पड़ेगा। हर पल में उपभोक्ता ने कितनी बिजली उपभोग की है वो डेटा सेंटर पर अपडेट हाेता रहेगा। इस मीटर में प्री-पेड और पोस्ट पेड दोनों सुविधा रहेगी। लॉकडाउन में बिजली बिलों में भारी-भरकम शिकायतें आने के बाद निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हाे रहे थे।

लेकिन अब स्मार्ट मीटर से पारदर्शिता रहेगी। निगम के एसई गिरीश जोशी ने बताया कि स्मार्ट मीटर का प्रस्ताव जल्द लागू किया जाएगा। इसके लिए प्रारूप तैयार किया जा रहा है। घरों में मीटर लगने से पहले प्रतापनगर स्थित लैब में टेस्ट किया जाएगा।

प्री-पेड में मिलेगी 15% की छूट, अलार्म और नाेटिफिकेशन की सुविधा भी-नए स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ता मोबाइल पर मीटर रीडिंग अाैर बिल देख सकेगा है। मीटर की सही स्थिति और बंद होने की जानकारी भी संबधित उपभोक्ता को मिलेगी। इसके लिए उपभोक्ता को बिजली मित्र एप डाउनलोड करना पड़ेगा।
इन मीटर में प्री-पेड व पोस्ट-पेड दोनों तरह की ही सुविधा रहेगी, जिसमें प्री-पेड में 15 फीसदी प्रति यूनिट की बिल में छूट मिलेगी। इन मीटरों अलार्म व नोटिफिकेशन की भी सुविधा है। मीटर बंद के बारे में भी सूचना मिलती रहेगी।
{स्मार्ट मीटर लगने से मीटर रीडिंग का जिम्मा संभालने वाले 700 मीटर रीडर और फीडर इंचार्ज को भी घर-घर नहीं जाना पड़ेगा। हर पल होने वाले यूनिट की खपत की जानकारी निगम के डेटा सेंटर में अॉनलाइन अपडेट होती रहेगी। संबंधित घर बंद होने की स्थिति में मीटर की रीडिंग नहीं ले पाते थे, अब बंद रहेगा तो भी बिजली खपत के डाटा मिलते रहेंगे।

जिले में 5.52 लाख घरेलू और 82 हजार औद्योगिक कनेक्शन

उदयपुर जिले में करीब 5 लाख 52 हजार घरेलू बिजली कनेक्शन और 82 हजार औद्योगिक कनेक्शन हैं। अधिकारियों के मुताबिक स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट केन्द्र सरकार का है। इसके तहत केन्द्र सरकार की ओर से अनुदान राशि दी जाएगी। इसमें लागत का 60 फीसदी केन्द्र व 40 फीसदी खर्चा राज्य की अाेर से वहन किया जाएगा।

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Now meters will be smart, will be able to see every moment's unit and bill amount on mobile, pre-paid facility also

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