ग्रामीण सड़कों के लिए नए सिरे से मांगे जाएंगे आवेदन

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नागौर जिले में सांसद हनुमान बेनीवाल की सहमति के बिना 216.18 किमी 28 सड़कों की स्वीकृति भेजने पर राज्य सरकार को फिर मात खानी पड़ी और केंद्र ने राज्य सरकार की सांसद की सहमति के बिना भेजे प्रस्तावों को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। आरएलपी से नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत यह स्पष्ट निर्देश था की स्थानीय सांसद की लिखित सहमति से ही स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजे जाएं।

इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने राजनीतिक दुर्भावना से मनमाफिक प्रस्ताव भेजे जो अनुचित था। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर व मंत्री तोमर से व्यक्तिगत मुलाकात करके राज्य सरकार व अधिकारियों की मनमर्जी से अवगत करवाया। जिस पर केंद्र ने संज्ञान लेकर स्वीकृती को निरस्त करके नए स्तर से प्रस्ताव भेजने हेतु निर्देश जारी किए है ।

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