भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। संघ के जिला मंत्री धर्मराज मीणा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी पर किसानों की खरीद को 40 प्रतिशत तक रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
लेकिन राज्य सरकार केवल 10-15 फीसदी ही खरीद कर रही है। जबकि कोरोना महामारी के चलते किसान पूरी तरह टूट चुका है। ऐसे में सरकार किसानों के 3 महीने के संपूर्ण बिल माफ करे। पिछली सरकार द्वारा किसानों को 833 रुपए प्रतिमाह बिजली सब्सिडी दी जा रही थी उसे गहलोत सरकार ने बंद कर दिया है इसे तुरंत लागू किया जाए। इस महामारी के वक्त सरकार ने किसानों के साथ अन्याय करते हुए दूध के मूल्य घटा दिए हैं इसे तुरंत बढ़ाया जाए। ज्ञापन देते वक्त जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर धनपाल, घूम सिंह गुरुजी, रामजी लाल सिर्रा, प्रांतीय विद्युत प्रमुख रमेश शर्मा, महाराज सिंह गुर्जर आदि कार्यकर्ता मौजूद थे।
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