कोविड-19 में जिनकी आजीविका प्रभावित हुई उनका सर्वे 15 अगस्त तक होगा, पहले 3 अगस्त थी अंतिम तिथि

प्रदेश में पीडीएस सिस्टम की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की बैठक ली। इसमें उन्होंने कलेक्टरों एवं जिला रसद अधिकारियों के साथ बातचीत की।
गहलोत ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण जिन लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है। ऐसे बेसहारा एवं जरूरतमंद लोगों का राज्य सरकार ने सर्वे करवाया था, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित नहीं हैं। इस सर्वे में 20 लाख परिवारों के 68 लाख सदस्यों का पंजीयन किया गया था। जो लोग इस सर्वे में शामिल होने से वंचित रह गए थे, उनके लिए राज्य सरकार ने 22 जुलाई से द्वितीय सर्वे प्रारम्भ किया है। उन्होंने कहा कि इस सर्वे की अंतिम तिथि को 3 अगस्त से बढ़ाकर 15 अगस्त, 2020 कर दिया गया है ।

एनएफएसए में वंचित पात्र लोगों के नाम जोड़े केन्द्र
गहलोत ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ही दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि केन्द्र सरकार ताजा जनसंख्या के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में वंचित पात्र व्यक्तियों के नाम शामिल करे।

वन नेशन-वन राशन कार्ड के काम को गति दें
गहलोत ने कहा कि वन नेशन-वन राशन कार्ड के कार्य को गति देते हुए एनएफएसए के लाभार्थियों की आधार सीडिंग जल्द करना सुनिश्चित करें। यह कार्य दिसम्बर से पहले पूरा हो। उन्होंने निर्देश दिए कि एनएफएसए की सूची से मृत व्यक्तियों के नाम तथा डुप्लीकेट राशनकार्ड हटाएं

गहलोत ने कहा कि उचित मूल्य की ऐसी दुकानें जो तकनीकी कारणों से ऑनलाइन नहीं हो सकी हैं उन्हें जल्द से जल्द ऑनलाइन किया जाए। विभाग के सचिव हेमंत गेरा ने बताया कि कोविड-19 के दौरान राज्य सरकार ने 70 करोड़ रुपए व्यय कर एफसीआई से बाजार दर पर गेहूं खरीद कर जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराया। साथ ही इस अवधि में राज्य सरकार ने गेहूं के निशुल्क वितरण पर 114 करोड़ की अतिरिक्त राशि वहन की।

टिडि्डयों के प्रकोप को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग
जैसलमेर पहुंचे गहलोत ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्रीजी को टिड्डियों को लेकर पत्र लिखा है। इस बार इनका प्रदेश में भयंकर प्रकोप है। फसलें बर्बाद हो रही हैं। टिड्डियाें का प्रजनन पाक और अफ्रीकी देशाें में हाे रहा है। ऐसे में इसकी राेकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। पीएम से टिड्डियों के प्रकोप को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने, राेकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाने के अलावा किसानों को मुआवजा दिए जाने की व्यवस्था हाेनी चाहिए। उन्हाेंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्रीजी इस पर ध्यान देंगे।

राजीव गांधी के 75वें जयंती वर्ष पर 20 व 21 अगस्त को होंगे आयोजन

मुख्यमंत्री गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 75वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 20 एवं 21 अगस्त को प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किए जाने को मंजूरी दी है। इसके तहत चित्रकला प्रतियोगिता, निबन्ध, पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिता, ऑनलाइन नाट्य प्रस्तुति, म्यूजिक एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम तथा राजीव गांधी का स्थानीय निकायों के चुनाव एवं संस्थानीकरण में योगदान विषय पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

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अशोक गहलोत (फाइल फोटो)

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