राशन में धांधली रोकने और आमजन को सुविधा देने के लिए केंद्र की ओर से शुरू की गई वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना गरीबों के लिए मुसीबत बन गई है। दरअसल, 1 जून 2020 से शुरू हुई योजना के तहत 3 दिसंबर तक राशन कार्ड में शामिल सभी लोगों के नाम आधार से लिंक करने थे, लेकिन सरकारी खामियों, अधिकारियों की लापरवाही और जागरूकता के अभाव में उदयपुर के 25.04 लाख में से छह माह बाद भी 4.36 लाख लोगों की सीडिंग बाकी है।
अब इन्हें लिंक करने के लिए 20 दिसंबर तक का समय तो दिया है, लेकिन राशन 3 दिसंबर से रोक दिया है। इससे जिले में 21.81 लाख किलो गेहूं नहीं बंटा। जो लोग वंचित रहे हैं, उनमें अधिकांश आदिवासी इलाकाें के हैं। ये दूसरे राज्यों में मजदूरी कर पेट भरते थे, लेकिन नौ महीने पहले कोरोना इनकी रोजी छीन चुका है। अब रोटी का भी संकट पैदा हो गया है। जिला रसद अधिकारी ज्योति ककवानी का कहना है कि 100% सीडिंग के प्रयास कर रहे हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख शासन सचिव नवीन जैन का कहना है कि जिस अधिकारी की लापरवाही से सीडिंग में देरी हुई उस पर कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश में महज 3.5% लोग आधार से जुड़ना बाकी, इनमें उदयपुर के 30%
प्रदेश में 4.46 करोड़ लाभार्थियों को आधार से जोड़ना था। इसमें उदयपुर पिछड़ गया। प्रदेश में जहां अब सिर्फ 3.5% यानी 15 लाख लोगों की सीडिंग बाकी है, वहीं उदयपुर में 20.68 लाख ही लिंक हुए हैं और 4.36 लाख यानी 30% की सीडिंग बाकी है।
निवाला छिनने के कारण
कहीं सरकार-अफसर लापरवाह, कहीं लोग
- सरकार ने जागरूकता अभियान नहीं चलाया।
- अफसर आदिवासी इलाकों में नहीं पहुंचे। जो लोग सीडिंग को नहीं पहुंचे, उनसे संपर्क नहीं।
- सुदूर इलाकों में नेटवर्क व कई लोगों के आधार कार्ड भी नहीं।
- लॉकडाउन में गुजरात से आए कुछ मजदूर अनलॉक होने के बाद लौट भी गए हैं।
सीडिंग का फायदा
धांधली रुकेगी, कहीं भी ले सकेंगे राशन
- वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना 1 जून 20 को लागू हुई। इसमें देश के हर नागरिक का एक ही राशन कार्ड होगा और वह किसी भी सरकारी राशन दुकान से अनाज खरीद सकेंगे।
- कई लोगों ने राशन कार्ड में कुत्तों के नाम लिखा रखे हैं तो कुछ ने मृत परिजनों के नाम। ये गड़बड़ियां रुकने से राशन मिलने में होने वाली धांधलियां रुकेंगी।
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