जोधपुर में बैठ सकती है राज्य उपभोक्ता आयोग की स्थाई बेंच, फिलहाल बैठती है एक पखवाड़ा

राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की जोधपुर में सर्किट बेंच को स्थाई करने के संबंध में सभी जरूरतों के लिए सिफारिश देने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। यह इन्फ्रास्ट्रक्चर, कर्मचारियों की संख्या सहित अन्य जरूरतों का अध्ययन करेगी। जोधपुर में लंबे समय से राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थाई बेंच की मांग उठ रही है।

फिलहाल सर्किट बेंच एक पखवाड़े के लिए बैठती है, अब इसे स्थाई बेंच करने के संबंध में राज्य आयोग के न्यायिक सदस्य अतुलकुमार चटर्जी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी बनाई है। रजिस्ट्रार बीएस पांडिया की ओर से जारी आदेश के अनुसार इस कमेटी में गैर न्यायिक सदस्य रामफूल गुर्जर व संजय टाक को भी शामिल किया गया है। डिप्टी रजिस्ट्रार सुंदरलाल खारोल व सहायक लेखाधिकारी रामचरण शर्मा कमेटी को सहयोग करेंगे।

आयोग की बेंच जोधपुर में स्थाई रूप से स्थापित करने के लिए संबंध क्या-क्या जरूरतें रहेगी, इस संबंध में अध्ययन करेगी। कमेटी संस्थापन, कार्मिक संख्या, इन्फ्रास्ट्रक्चर, वाहन, आवास व अन्य बिंदुओं का अध्ययन कर इस संबंध में सिफारिश के साथ आयोग के अध्यक्ष को रिपोर्ट पेश करेगी।
वकीलों ने हाईकोर्ट से लगाई थी गुहार
जोधपुर के वकीलों की पिछले लंबे समय से मांग थी कि आयोग की सर्किट बेंच के जोधपुर में बैठने की अवधि बढ़ाई जाए। इसे लेकर राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की थी।
दो महीने पहले ही बढ़ाई है अवधि
गत अक्टूबर महीने में ही जोधपुर सर्किट बेंच की अवधि साप्ताहिक से बढ़ाकर पाक्षिक की गई थी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 प्रभाव में आने के बाद राज्य आयोग में अब एक करोड़ रुपए से दस करोड़ रुपए तक की कीमत के परिवाद दायर हो रहे हैं।

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