राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ नकर्मचारियों ने की लंबित मांगपत्र पर कार्रवाई करने की मांग

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने अपनी लंबित मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग राज्य सरकार से की है। महासंघ के तहसील अध्यक्ष मनोहरलाल बंसल व महामंत्री देवीलाल छिंपा ने बताया कि कर्मचारी 5वें, छठे व सातवें वेतनमान की विसंगतियां दूर करना, 7, 14, 21, 28 व 35 वर्ष की सेवा पर चयनित वेतनमान का लाभ देना, सामंत कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक कर उसकी लाभप्रद सिफारिशें लागू करना, कुक कम हेल्पर्स का न्यूनतम मानदेय 10 हजार रुपए मासिक करना, संविदा कार्मिकों को स्थाई करना, मार्च माह के वेतन से काटी गई 16 दिन की राशि कर्मचारियों के खातों में पुन: जमा करवाना, मंहगाई भत्ते पर लगाई गई रोक हटाना आदि मांगों को लेकर विगत लंबे समय सरकार का मुंह ताक रहे हैं परंतु सरकार कर्मचारियों की मांगों पर कोई गौर नहीं कर रही है। जिससे राज्य के कर्मचारियों में सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त है। बंसल ने बताया कि अगर शीघ्र ही उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की तो संघ द्वारा आंदोलन किया जाएगा।

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