निकाय और उपचुनाव के लिए ब्यूरोक्रेसी की सज गई फील्डिंग

राज्य सरकार ने 20 जिलों के 90 निकायों और विधानसभा की तीन सीटों पर होने वाले उप चुनाव के लिए पूरी तरह से फील्डिंग सजा दी है। 21 आईएएस, 56 आईपीएस, 28 आईएफएस, 185 आरएएस और 240 आरपीएस अफसरों को भी इधर-उधर किया गया है। खास तौर पर चुनावी जिलों में सरकार की ओर से सबसे अधिक फोकस किया गया है।

स्थानीय विधायकों और मंत्रियों की सिफारिशें को ध्यान में रखकर यह बदलाव किया गया है। चूरू जिले के सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उप चुनाव होने है। इस जिले में कलेक्टर, एसपी के अलावा अन्य अफसरों को भी बदला गया है। जिन जिलों में निकाय चुनाव होने है, वहां उनमें से ज्यादातर जिलों में नए अफसर लगाए गए है। 20 जिलों में तो नए एडीएम लगाए गए है। इसी तरह से एडीएम पर भी बदले गए है।

जलदाय विभाग में दो साल में बदले 4 प्रमुख सचिव

सरकार ने दो साल में जलदाय विभाग के चार प्रमुख सचिव बदल दिए है। रजत कुमार मिश्र, संदीप वर्मा, राजेश यादव व नवीन महाजन काम कर चुके है। केवल संदीप वर्मा ही जलदाय विभाग में एक साल तक काम कर पाए है। इनके अलावा राजेश यादव करीब नौ महीने और नवीन महाजन केवल दो महीने ही काम कर सके है। नवीन महाजन के पास जल संसाधन व इंदिरागांधी नहर विभाग की बड़ी जिम्मेदारी पहले से ही थी। ऐसे में सरकार ने जल जीवन मिशन के कार्यों व पेयजल प्रोजेक्ट की बेहतर मॉनिटरिंग करने के लिए दिल्ली से लौटे एसीएस सुधांश पंत को लगाया है।

जीएडी में फिर से प्रमोटी आईएएस को कमान
जीएडी के साथ कैबिनेट सचिवालय, संपदा, स्टेट मोटर गैराज,नागरिक उड्डयन,पदेन चीफ ऑफ प्रोटोकॉल, महानिदेशक नागरिक उड्डयन जैसे महत्वपूर्ण महकमे की कमान फिर से प्रमोटी आईएएस को दी गई है। दिनेश यादव 2005 बैच के प्रमोटी आईएएस है। उन्हें खेल व युवा मामलात विभाग सचिव का भी चार्ज दिया गया है। आईएएस प्रीतम बी यशवंत को हटाने के बाद यह पद खाली हुआ था। इससे पहले इस पद पर प्रमोटी आईएएस डा.राजेश शर्मा को दिसंबर 2018 में लगाया गया था।

शिक्षक करते रहे तबादलों का इंतजार, निकाय चुनाव की आचार संहिता लगी, अब बैकडेट में तबादले होने की संभावना
स्कूल शिक्षा विभाग में तबादलों का इंतजार कर रहे शिक्षकों को निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने से झटका लगा है। शिक्षक तबादला सूचियों का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आचार संहिता लगने तक शिक्षा विभाग में कोई तबादला सूची जारी नहीं हुई। विभाग में चर्चा रही कि मंगलवार को देर रात तक कुछ तबादला सूचियां आ सकती है। आचार संहिता में शिक्षकों के तबादलों के लिए एक गली छोड़ दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आचार संहिता लागू होने से पहले अगर तबादले हो चुके हैं तो ऐसे कर्मचारी 7 जनवरी तक कार्यमुक्त या कार्यग्रहण कर सकते हैं। इससे शिक्षा विभाग में अब बैकडेट में तबादलों की संभावना बन गई है ताकि शिक्षक 7 जनवरी तक कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण कर सके।

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स्थानीय विधायकों और मंत्रियों की सिफारिशें को ध्यान में रखकर यह बदलाव किया गया है।

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