प्रदेश की सरकारी बिजली वितरण कंपनियां अब सोमवार को राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) में 2020-21 के लिए नई वार्षिक राजस्व आवश्यक एवं टैरिफ याचिका दायर करेगी। जयपुर डिस्कॉम बिजली कंपनियों को 30 जून तक एआरआर याचिका दायर करनी थी, लेकिन आयोग ने 31 जुलाई तक देने की छूट दी थी।
कुछ स्लैब में सुधार के साथ ही सिस्टम सुधार व खर्चे के प्रावधान होंगे। इसके साथ ही सोलर पॉलिसी के तहत उपभोक्ताओं के लिए नए प्रावधान भी रखे जा सकते है। पिछले साल डिस्कॉम ने जुलाई 2019 में याचिका दायर की थी। जिस पर फरवरी में नई टैरिफ तय हुई थी। पिछले साल जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम को करीब 8 हजार करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ था। इस साल अप्रैल, मई व जून में लॉकडाउन व कोरोना संक्रमण के कारण बिजली सप्लाई व बिलिंग प्रभावित रही है।
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