प्रदेश में काेरोना पॉजिटिव और गंभीर मरीजों के लिए जरूरी तय किए गए ऑक्सीजन प्लांट और वेंटीलेटर में भी “हेराफेरी” जारी है। जुलाई माह में जिन ऑक्सीजन प्लांट के टेंडर किए गए वे अब तक मेडिकल कॉलेजों तक में नहीं लगे। वहीं कई जगह तो ऐसी हैं कि ऑक्सीजन प्लांट तो लगा दिए, लेकिन अब वे काम नहीं कर रहे हैं।
एसएमएस के अलावा डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज, बारां, बूंदी और सवाईमाधाेपुर में भी मरीजों को ऑक्सीजन प्लांट का इंतजार है। अजमेर मेडिकल कॉलेज में वेंटीलेटर सप्लाई के लिए ऐसी कंपनियों का भी चयन कर लिया गया, जिन्हें खुद विभाग ने शर्तों के आधार पर उचित नहीं माना था। अब मामले की शिकायत चिकित्सा विभाग के उच्चाधिकारियों को की गई है। नियमानुसार 30 दिन में इन प्लांटों को लगाया जाना था।
ये हैं मामले
- डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट सप्लाई कर दिया गया लेकिन काम नहीं कर रहा। जुलाई माह में इस प्लांट का आर्डर हुआ और सितम्बर माह में लगाया गया। लेकिन अब तक यह प्लांट काम ही नहीं कर रहा है और ऑक्सीजन के लिए पुराने सिस्टम पर ही काम किया जा रहा है। जबकि ऑक्सीजन की जरूरत को देखते हुए यहां तुरंत ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश दिए गए थे।
- बारां, बूंदी और सवाईमाधाेपुर के लिए भी ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाना तय हुआ। टेंडर के बाद कंपनी को आर्डर तो कर दिया गया लेकिन प्लांट ही नहीं लगाए गए।
- एसएमएस में तीन प्लांट का ऑर्डर इसी कंपनी को दिया गया, जिनमें से एक प्लांट तो लगाया ही नहीं गया, जबकि आर्डर हुए करीब दो महीने का समय बीत चुका है।
सवाल : कार्रवाई क्यों नहीं की जाती?
बड़ा सवाल यह कि अधिकारियों की जानकारी में होने के बावजूद कंपनियों पर कार्रवाई नहीं की जाती। एक बार टेंडर जारी होने के बाद मनमर्जी से काम करती हैं और पूरा पैसा सरकार से लेती हैं। सरकार की ओर से पैसा देने के बावजूद आमजन को सुविधाएं नहीं मिल पाती और जानों पर बन आती है, जबकि न केवल नियम बल्कि टेंडर की शर्तों के अनुसार भी इन कंपनियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी और अन्य फर्म को मौका दिया जाना चाहिए था।
- तय शर्तों और नियमों के तहत काम होना चाहिए था। पूरे मामले में सम्बन्धित अधिकारियों से जानकारी ली जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। ऑक्सीजन प्लांट और वेंटीलेटर के मामले में सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और किसी प्रकार की कोताही नहीं सहन की जाएगी। - रघु शर्मा, चिकित्सा मंत्री
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