राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 25 अप्रैल को ली जाने वाली राजस्थान पात्रता परीक्षा (रीट) 2020 की विज्ञप्ति जल्द जारी किए जाने की संभावना है। बोर्ड की ओर से भी रीट की तैयारी जारी है।
इधर, रीट को कानूनी दांवपेंच से बचाने के लिए भी राज्य सरकार की ओर प्रयास शुरू हाे गए हैं। इसे देखते हुए ही प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान व बोर्ड सहित विभिन्न विभागों की ओर से जोधपुर हाईकोर्ट में कैवियट दाखिल की गई है।
राज्य सरकार की ओर से पिछले दिनों जारी न्यूनतम अर्हक अंकों को लेकर यह कैवियट दाखिल की गई है। पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान की ओर से जारी कैवियट नोटिस में कहा गया है कि 16 दिसंबर 2020 के आदेश के संबंध में, राजस्थान के पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निर्धारित किए गए हैं, जो शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों को छूट देने के बाद शिक्षक रीट के लिए निर्धारित किए गए हैं।
इसे देखते हुए राजस्थान राज्य सचिव प्रारंभिक शिक्षा विभाग (योजना), जयपुर, राजस्थान राज्य सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा और पंचायती राज ( प्रांरभिक शिक्षा) विभाग, बीकानेर और निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की ओर से कैवियट दाखिल की गई है। ब्राह्मणवाद महर्षि, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा कानूनी प्रकोष्ठ, जोधपुर (राज्य राजस्थान की ओर से) का वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है।
एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष व्यास ने कहा कि सभी को सूचित किया गया है कि 16 दिसंबर 2020 के आदेश के संबंध में छूट देने के बाद शिक्षकों के लिए राजस्थान पात्रता परीक्षा (आरईईटी) के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निर्धारित किए गए हैं इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में रिट दाखिल करने से पहले प्रारंभिक शिक्षा विभाग में रिट याचिका अपील की अग्रिम प्रति उपलब्ध कराएंगे।
अभ्यर्थी उठा रहे सवाल : राज्य सरकार ने रीट के आयोजन की तिथि 25 अप्रैल घोषित की है। इधर, इस दिन ही आखातीज का सावा है। रीट और सावा एक दिन ही होने को लेकर सोशल साइट पर अभी से ही अभ्यर्थियों ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि सावों में जाएंगे या रीट में बैठेंगे।
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