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मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बुधवार को ऑपरेशन डिजिटल ब्लैकबोर्ड लांच किया। इसके तहत 2022 तक देशभर के स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षण के लिए नौ लाख ब्लैकबोर्ड को डिजिटल सुविधाओं से लैस किया जाएगा। ऑपरेशन डिजिटल ब्लैकबोर्ड लांच के अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, करीब 60-70 साल पहले ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड शुरू किया गया था क्योंकि उस समय उसकी जरूरत थी। लेकिन बाद के वर्षों में देश में प्रगति हुई और अब हमें ऑपरेशन डिजिटल ब्लैकबोर्ड की आवश्यकता है।
पिछले साल मंत्रालय ने स्कूलों/कॉलेजों में डिजिटल ब्लैकबोर्ड की जरूरत का पता लगाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मद्रास के प्रोफेसर अशोक झुनझुनवाला की अगुवाई में एक समिति का गठन किया था।
शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए डिजिटल मॉडल की आवश्यकता पर जोर देते हुए जावड़ेकर ने कहा कि समिति ने 9-12 तक की कक्षाओं में सात लाख और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में दो लाख डिजिटल ब्लैकबोर्ड की जरूरत का आकलन किया। उन्होंने कहा कि सरकार 2022 तक इन सभी कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड की सुविधाएं प्रदान करने के लिए काम करेंगी।
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